S. Siddharth: DEO और DPO के लापरवाही पर पड़ी एस. सिद्धार्थ की नजरें! दिया एक्शन लेने का आदेश, जानें पूरी बात

S. Siddharth: बिहार के मोतिहारी में जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

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S. Siddharth- फोटो : social media

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) संजीव कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) नित्यम कुमार गौरव पर कर्तव्य में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं।

शिक्षा विभाग ने क्यों लिया एक्शन?

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने दोनों अधिकारियों पर लगे आरोपों की समीक्षा के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार पर बेंच-डेस्क खरीद में लापरवाही, गोपनीय वार्षिक परीक्षा सामग्री के सार्वजनिक होने और कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितता के आरोप हैं।

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संजीव कुमार पर लगे आरोप

बेंच-डेस्क की खरीद में लापरवाही: शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के लिए खरीदी गई बेंच-डेस्क की आपूर्ति और गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बरती गई।

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गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा में चूक: 9वीं और 11वीं कक्षा की गोपनीय वार्षिक परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने में लापरवाही की गई। परीक्षा सामग्री का समय पर वितरण नहीं किया गया।

नियोजन में अनियमितता: आवश्यक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति में कोताही बरती गई।

नित्यम कुमार गौरव पर क्या आरोप हैं?

माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) नित्यम कुमार गौरव पर भी वित्तीय गड़बड़ियों और प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही के आरोप लगे हैं। उनकी भूमिका की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है।

तीन महीने में पूरी होगी जांच

शिक्षा विभाग ने इस मामले में सुनील कुमार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को उपस्थापन पदाधिकारी बनाया गया है।आदेश के अनुसार, तीन महीने के भीतर विभागीय जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई

बिहार सरकार ने शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम से सरकारी स्कूलों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे की जांच के परिणाम शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।