Motihari Salary Scam: शिक्षा विभाग में मृत और ट्रांसफर शिक्षकों के नाम पर 2.10 करोड़ की डकैती,RDD को 15 नवंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश

मृत और ट्रांसफर हो चुके शिक्षकों के नाम पर सरकारी खजाने की लूट, जांच में सामने आया कि 583 शिक्षकों के खाते में 2 करोड़ 10 लाख रुपये से अधिक की फर्जी राशि भेजी गई थी, जिसे अब वापस कराया गया है। RDD को 15 नवंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश

Motihari Education Department Salary Scam
मोतीहारी में मृत और ट्रांसफर शिक्षकों के नाम पर वेतन घोटाला- फोटो : Reporter

मोतीहारी शिक्षा विभाग में मृत और ट्रांसफर हो चुके शिक्षकों के नाम पर अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से 60 लाख रुपये के वेतन घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। इस खुलासे के बाद विभाग द्वारा मदरसा शिक्षक और डेटा ऑपरेटर के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर साइबर डीएसपी और एसआईटी द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है, जिससे इस बड़े खेल की परतें लगातार खुल रही हैं और कई अधिकारियों पर गाज गिरने की आशंका बढ़ गई है।


583 शिक्षकों के खाते में भेजी गई 2.10 करोड़ से अधिक की राशि

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मीडिया में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों के खातों में भारी-भरकम अधिक वेतन और एरियर भेजे जाने का खुलासा हुआ। शिक्षा विभाग के कड़े निर्देशों के बाद जिले के 583 शिक्षकों ने अब तक अधिक वेतन और एरियर मद में उठाए गए 2 करोड़ 10 लाख रुपये से अधिक की राशि को वापस लौटा दिया है। सूत्रों का मानना है कि यदि इस मामले की सूक्ष्मता से जांच की जाए, तो गबन की यह कुल राशि और भी अधिक बढ़ सकती है।


मुख्यालय में हड़कंप और 'मेकर-चेकर-एप्रूवर' पर एक्शन की तैयारी

सरकारी खजाने में डकैती और वेतन घोटाले का यह मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के मुख्यालय तक खलबली मच गई है। मुख्यालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को उनके पद से हटा दिया है। इसके साथ ही, क्षेत्रीय उप निदेशक (RDD) को वर्षवार 'मेकर, चेकर और एप्रूवर' के नाम और पदनाम सहित पूरी सूची 15 नवंबर तक उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।


कई डीपीओ, बीईओ और डीडीओ पर लटकी कार्रवाई की तलवार

शिक्षा विभाग के निर्देशों और आरडीडी को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट के बाद जिले में हड़कंप का माहौल है। सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2024 से अब तक कार्यरत चार स्थापना डीपीओ (DPO) सहित कई प्रखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और आहरण-वितरण अधिकारियों (DDO) पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। इस बड़ी लापरवाही ने सरकारी खजाने की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।


लापरवाही और प्रशासनिक मिलीभगत पर उठ रहे बड़े सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किस-किस पदाधिकारी और कर्मी की घोर लापरवाही या मिलीभगत से सरकारी खजाने को लूटने का यह खेल लंबे समय तक चलता रहा। दो करोड़ से अधिक की राशि वापस आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, और जनता तथा स्थानीय लोग इस मामले में संलिप्त सभी बड़े चेहरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मोतिहारी से हिमांशु की रिपोर्ट