Bihar University appointment controversy: बिहार यूनिवर्सिटी में बड़ा नियुक्ति घोटाला? राज्यपाल के आदेश को ठेंगा दिखाकर कर दी विभागाध्यक्ष की बहाली!
Bihar University appointment controversy: बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं।
Bihar University appointment controversy: बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने राज्यपाल के स्पष्ट आदेश की अवहेलना करते हुए एमडीडीएम कॉलेज के बीएड विभाग में विभागाध्यक्ष की बहाली कर दी। यह बहाली सारे नियमों और परिनियमों को ताक पर रखकर की गई बताई जा रही है।
बीएड कॉलेज एनसीटीई नई दिल्ली के नियमों और मार्गदर्शन के अधीन संचालित होते हैं। विश्वविद्यालय और एनसीटीई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही विभागाध्यक्ष, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति या बहाली की जा सकती है। लेकिन आरोप है कि इन नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई।सबसे गंभीर बात यह है कि दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के सारे कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद दिनांक 31 अक्टूबर 2026 को विभागाध्यक्ष की बहाली कर दी गई। आरोप लगाने वालों का कहना है कि कुलपति और सीसीडीसी के माध्यम से अपने खास लोगों के नाम पर जॉइनिंग लेटर जारी कर दिए गए। जबकि सीसीडीसी का कार्यक्षेत्र केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान करना है, नियुक्ति या बहाली संबंधी आदेश जारी करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
एमडीडीएम कॉलेज के बीएड विभाग में हुई इस बहाली को लेकर विश्वविद्यालय परिसर और शिक्षा जगत में चर्चा तेज हो गई है। आरोप है कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यह प्रक्रिया पूरी की गई। राज्यपाल के आदेश के बावजूद कुलपति द्वारा कार्य करना और सीसीडीसी के माध्यम से जॉइनिंग लेटर जारी करना प्रशासनिक अव्यवस्था और नियमविरुद्ध कार्रवाई का उदाहरण बताया जा रहा है।
विश्वविद्यालय में लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। इस नवीनतम मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल को उठा दिया है। एनसीटीई के नियमों का पालन न करने और राज्यपाल के आदेश की अवहेलना करने के आरोप गंभीर हैं। शिक्षाविदों और कर्मचारियों के बीच इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि नियमों की अनदेखी से न केवल नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि पूरे संस्थान की साख पर भी असर पड़ता है।
आरोपकर्ताओं का कहना है कि किसी भी कर्मचारी की बहाली या नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। राज्यपाल के आदेश के बाद कुलपति के कार्यों पर रोक के बावजूद बहाली करना गंभीर प्रशासनिक चूक माना जा रहा है। सीसीडीसी द्वारा जॉइनिंग लेटर जारी करने को भी अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया जा रहा है।कुल मिलाकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में एमडीडीएम कॉलेज के बीएड विभाग में विभागाध्यक्ष की बहाली को लेकर उठे आरोपों ने प्रशासनिक अनियमितताओं की चर्चा को फिर से तेज कर दिया है। राज्यपाल के आदेश की अवहेलना और नियमों की अनदेखी के आरोपों की जांच की मांग अब जोर पकड़ रही है।
रिपोर्ट- मणिभूषण शर्मा