PATNA - बिहार का बजट पेश होनेवाला है। ऐसे में सोमवार को पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचा। जहां उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
शिष्टमंडल ने प्रदेश के 38 जिलों सहित 101 अनुमंडल न्यायालयों के अधिवक्ता को न्यायिक कार्य में सहयोग करने के लिए न्यायालय परिसर में बैठने की समुचित व्यवस्था के लिए वर्षिक बजट में बजटरी प्रावधान करने की मांग की। इसके साथ ही अधिवक्ता संघ को प्रतिवर्ष पैसा आवंटन करने के बारे में निर्णय लेने का अनुरोध किया, वही नये वकीलों को पांच वर्षों तक प्रति माह पांच हजार रुपए देने की मांग की।
मृत्यु पर 15 लाख रुपए देने की मांग
एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट की ओर अधिवक्ताओ की मृत्यु पर दी जाने वाली सात लाख रुपये के जगह 15 लाख रुपये देने पर जोर दिया।आयुष्मान कार्ड से अधिवक्ताओं को जोड़ने और सभी न्यायालयों में स्वास्थ्य सेवा केंद्र की स्थापना करने की मांग की। हाल के दिनों में लागू तीन नये कानून में होने वाली परेशानियों को उच्च स्तरीय कमिटी बना कर दूर करने पर विचार करने की बात की।
सम्राट ने दिया आश्वासन
उप मुख्यमंत्री ने सभी मांगो को वरीय अधिकारियों से बातचीत कर निर्णय लेने पर सहमति जताई। सम्राट चौधरी ने अपने विधायक फंड से उच्च न्यायालय के वकीलों के सुविधा के लिए 25 लाख देने की घोषणा की थी, उसे उन्होंने जल्द उपयोग में लाने का आग्रह किया।
