Bihar Budget 2025 : बिहार विधान मंडल का 17वां दिन आज, कैग रिपोर्ट पर गरमाएगा विपक्ष, इन मुद्दों पर फिर घेरेगी नीतीश सरकार

Bihar Budget 2025 : बिहार विधान मंडल का बजट सत्र जारी है। आज यानी बुधवार को बजट सत्र का 17वां दिन है। आज सदन में कैग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। दरअसल, मंगलवार को सदन में कैग रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे लेकर आज विपक्ष सरकार को घेर सकता है। इसके अलावा, आरक्षण और लॉ-एंड-ऑर्डर जैसे अहम मुद्दों पर विपक्ष आक्रामक रुख अपना सकता है।

विपक्ष की 65% आरक्षण की मांग

विपक्ष 65% आरक्षण की मांग को लेकर मुखर है और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। मंगलवार को इसी मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। राजद के सभी सदस्य हरे रंग की टी-शर्ट पहने पर सदन पहुंचे थे। सदन में राजद विधायकों और एमएलसी ने जमकर बवाल काटा। राजद के टी-शर्त पर लिखा था कि 'तेजस्वी सरकार में आरक्षण की सीमा को 65 प्रतिशत बढ़ाया गया, जिसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा"। सीएम नीतीश राजद एमएलसी की टी-शर्त को देख कर भड़क गए थे सीएम ने राजद एमएलसी का टी-शर्त ऊपर कराकर उसे सदन में पढ़ रहे थे। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी पर भी तंज कसा  उन्होंने कहा कि, "इस बेचारी को कुछ पता है"। उन्होंने राबड़ी देवी पर हमला बोलते हुए कहा कि, "आपका क्या है, सब आपके हसबैंड का किया हुआ है। इस बेचारी को कुछ पता है"। सीएम ने तंज कसते हुए पूछा कि स्लोगन वाली टी-शर्ट पहनकर आने का क्या मतलब है।

प्रश्नोत्तर के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बुधवार को सदन में प्रश्नोत्तर काल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। इसमें खान एवं भूतत्व विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जवाब दिया जाएगा।

सदन में रखे जाएंगे अहम दस्तावेज

विधान परिषद में आज बिहार नगर कल्याण निबंधन नियमावली 2021, बिहार नगरपालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग नियमावली 2021, बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2021 और बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 की एक-एक प्रति पेश की जाएगी।

ध्यानाकर्षण में कई अहम मुद्दे शामिल

ध्यानाकर्षण में राज्य के वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की बकाया सैलरी का एकमुश्त भुगतान, नियमित वेतन संरचना पर नीतिगत फैसला, और भूमि सुधार उप समाहर्ता पद पर तत्काल पदोन्नति जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा, दिव्यांग कर्मी-पदाधिकारियों को ऊपरी पदभार-वेतन देने, बेतिया राज की एक लाख एकड़ भूमि का दाखिल-खारिज और मालगुजारी वसूली बंद करने को लेकर सरकार का बयान भी सदन में रखा जाएगा।