CM Nitish Kumar Govt: विधानसभा चुनाव से पहले जनता को CM नीतीश का तोहफा! 94 लाख परिवारों के देंगे 2-2 लाख, बस करना होगा ये जरूरी काम

CM Nitish Kumar news: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 94 लाख जरूरतमंद परिवारों को 2-2 लाख रुपये का अनुदान देने की योजना शुरू की है। जानें पात्रता, लाभ, और जातीय समीकरण का प्रभाव।

CM Nitish Kumar Govt
बिहार के जनता को नीतीश का तोहफा- फोटो : SOCIAL MEDIA

CM Nitish Kumar news:  बिहार में 2025 के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गरीब और जरूरतमंद तबके को ध्यान में रखकर बड़ी घोषणाएं कर रही है।पहले पेंशन को ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 किया गया और अब स्वरोजगार के लिए ₹2 लाख की अनुदान सहायता योजना लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करना और गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है।

क्या है बिहार सरकार की नई स्वरोजगार योजना?

सरकार की इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिना किसी लौटाने की शर्त के ₹2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि व्यवसाय, स्वरोजगार या छोटे व्यापार शुरू करने में उपयोग की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर यह राशि बढ़ाई भी जा सकती है। इस योजना की खास बात यह है कि यह पूरी तरह अनुदान (Grant) है, कर्ज नहीं।

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?

बिहार सरकार ने इस योजना की पात्रता शर्तें बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित की हैं। नाम जातीय जनगणना 2023 में दर्ज हो    ताकि योजना का सीधा लाभ वास्तविक परिवारों को मिले। गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन यापन   आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिकता। सभी जातियों और समुदायों को शामिल किया गया है, जिसमें सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम शामिल है।

आवश्यक दस्तावेज:

बिहार राज्य का आधार कार्ड

आय प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

योजना का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

बिहार सरकार की यह योजना सीधे राज्य के 94 लाख परिवारों को लक्षित करती है, जो एक बड़ा वोटबैंक है।

2023 की जातीय जनगणना के अनुसार:

वर्ग    प्रतिशत आबादी

अति पिछड़ा वर्ग    36.01%

पिछड़ा वर्ग    27.12%

अनुसूचित जाति    19.65%

अनुसूचित जनजाति    1.68%

सामान्य वर्ग    15.52%

योजना में सभी वर्गों को समाहित कर, सरकार ने इसे वर्गीय राजनीति से ऊपर उठाकर सामाजिक-आर्थिक नीतिगत फैसला बताया है।