Bihar IAS Officers: बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 47 IAS अधिकारियों को पदोन्नति, 1 जनवरी 2026 से लागू

Bihar IAS Officers: बिहार सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 3 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की। सामान्य प्रशासन विभाग की इस सूची में कुल 47 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ और उच्च वेतनमान दिया गया है। यह निर्णय आने वाले वर्ष की शुरुआत यानि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से प्रशासनिक ढांचा और अधिक मजबूत होगा तथा जिलों और विभागों में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

वरिष्ठ अधिकारियों को मिला उच्च प्रशासनिक दर्जा

राज्य सरकार ने दो अनुभवी अधिकारियों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्रदान किया है। यह ग्रेड Pay Level-15 में आता है और बड़े स्तर पर नीतिगत फैसलों से जुड़ा होता है। कोसी प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार, जो फिलहाल पूर्णिया प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं, इस प्रमोशन के बाद और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। उनके साथ मयंक वरवड़े को भी यह ग्रेड दिया गया है, जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

2013 बैच के अधिकारियों को मिला विशेष सचिव स्तर

इस पदोन्नति सूची में सबसे बड़ा समूह 2013 बैच के अधिकारियों का है। राज्य सरकार ने इन्हें Selection Grade यानी वेतन स्तर-13 में स्थान दिया है। इसमें कई जिले ऐसे भी हैं, जिनके जिलाधिकारी इस नई ग्रेड में शामिल हुए हैं। भागलपुर के DM नवल किशोर चौधरी, मुजफ्फरपुर के DM सुब्रत कुमार सेन, पश्चिम चंपारण के DM धर्मेंद्र कुमार और बांका के DM नवदीप शुक्ला अब विशेष सचिव स्तर की जिम्मेदारियाँ निभाने के योग्य हो गए हैं। इनके साथ कई अन्य अधिकारी भी इस सूची में हैं। कुछ अधिकारियों को प्रो-फॉर्मा प्रमोशन भी दिया गया है, जैसे योगेंद्र सिंह, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

2017 बैच के युवा अधिकारियों को मिला प्रशासनिक ग्रेड

राज्य के 2017 बैच के सोलह अधिकारियों को जूनियर प्रशासनिक ग्रेड दिया गया है, जो संयुक्त सचिव के समकक्ष होता है। इस सूची में भोजपुर के DM तनय सुल्तानिया, मधेपुरा के DM तरणजोत सिंह, किशनगंज के DM विशाल राज, शेखपुरा के DM आरिफ अहसन, शिवहर के DM विवेक रंजन मैत्रेय और अररिया के DM अनिल कुमार जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को आगे बढ़ने के लिए एक शर्त भी पूरी करनी होगी—उन्हें जल्द ही Mid Career Training Phase-III पूरा करना आवश्यक होगा।

नए पदों के फायदे और ज़िम्मेदारियां

पदोन्नति के साथ अधिकारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही उनके अधिकार और सुविधाएँ भी बढ़ते हैं। वेतन स्तर-13 पाने वाले अधिकारियों को अधिकृत वाहन, बेहतर सरकारी आवास और प्रशासनिक अधिकारों में बढ़ोतरी जैसे लाभ मिलते हैं। वहीं उच्च प्रशासनिक ग्रेड में शामिल अधिकारी विभाजन और प्रमंडल स्तर पर बड़े निर्णय करने में सक्षम होते हैं।

क्यों जरूरी था यह प्रमोशन?

राज्य में बदलते प्रशासनिक ढांचे और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार को अनुभवी और नई ऊर्जा वाले अधिकारियों की संयुक्त टीम की आवश्यकता है। इन पदोन्नतियों से विभागीय कामकाज में गति आएगी, जिलों के संचालन में और मजबूती आएगी तथा सुशासन के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार इन परिवर्तनों को सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।