Bihar Jobs News: डिफेंस कॉरिडोर से 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, बिहार में उद्योगों की बिछेगी नई बिसात

Bihar Jobs News: बिहार की पहचान अब तक कृषि और श्रमिकों के राज्य के तौर पर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में सूबे की तस्वीर बदलने की तैयारी है। राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने, बड़े निवेशकों को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलने की दिशा में सरकार ने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे वैशाली जिले के राजापाकर में प्रस्तावित औद्योगिक विकास परियोजनाओं से जुड़ी पहल को गति देंगे।

वैशाली के राजापाकर में करीब 1650 एकड़ जमीन पर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। यहां इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की भी योजना है। परियोजना के लिए 3800 भू-स्वामियों को अब तक 316 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। इस औद्योगिक परियोजना से करीब एक लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 से अब तक बिहार में 1,21,863 करोड़ रुपये के निवेश वाले 1,091 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनके धरातल पर उतरने से 68,807 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है।

बिहार के औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी योजनाओं में मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका और अरवल में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करना शामिल है। यहां रक्षा उपकरणों और सैन्य साजो-सामान के निर्माण से जुड़ी इकाइयां स्थापित करने की योजना है। प्रस्तावित उत्पादन में ड्रोन, तोप, कार्बाइन और अन्य रक्षा उपकरण शामिल हैं।मुंगेर का बंदूक निर्माण से पुराना रिश्ता रहा है। वर्ष 1760 में मीर कासिम ने यहां बंदूक कारखाने की शुरुआत की थी। वहीं नालंदा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में BMCS का उत्पादन होता है, जिसका इस्तेमाल बोफोर्स समेत अन्य तोपों में किया जाता है।

सरकार 25 जिलों में 28 स्थानों पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण कर रही है। गयाजी में 1,670 एकड़ में बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क, मोतीपुर में लेदर एवं फुटवियर क्लस्टर और फतुहा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसी परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं।

बिहार सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को मंजूरी देकर तकनीकी उद्योगों के विकास की राह खोली है। पटना में 171 करोड़ रुपये के निवेश से प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 47,075 लाभार्थियों को 3,414 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है। स्टार्टअप बिहार में भी 1,762 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं।बिहार में औद्योगिक विकास की एक नई पटकथा लिखने की कोशिश हो रही है। अब सबसे बड़ी चुनौती इन परियोजनाओं को कागज से निकालकर जमीन पर उतारने की है। अगर निवेश प्रस्तावों को वास्तव में ारखानों में बदला जा सका, तो बिहार के युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख कम करना पड़ सकता है।

ब्यूरो रिपोर्ट