Bihar CO Suspended : बिहार के भू-माफिया सिंडिकेट पर मंत्री का हंटर, 8 सीओ और राजस्व अफसरों पर गिरी गाज, विभाग में हड़कंप

Bihar CO Suspended : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मचे अंधेरगर्दी के खिलाफ सरकार ने एक और बड़ा कार्रवाई किया है। ...

Bihar Land Dept Action 8 COs Penalised for Corruption
8 सीओ और राजस्व अफसरों पर गिरी गाज- फोटो : social Media

Bihar CO Suspended : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मचे अंधेरगर्दी  के खिलाफ सरकार ने एक और बड़ा कार्रवाई किया है। विभाग के नए कप्तान यानी मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वारंट जारी करते हुए मंगलवार को आठ अंचल अधिकारियों  और राजस्व अधिकारियों को सीधे नाप दिया है ।

महकमे के भीतर इस क्लीन-अप ऑपरेशन की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज एक हफ्ते के भीतर 23 बड़े अधिकारियों का कार्रवाई जा चुका है। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच, चार्जशीट दाखिल करने और वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का सख्त आदेश जारी हुआ है।

इस सफाई अभियान की जद में जो 8 अधिकारी आए हैं, डिहरी के तत्कालीन सीओ सीमा रानी (अब रिटायर्ड),औरंगाबाद/इटाढ़ी के तत्कालीन राजस्व अधिकारी और मौजूदा सीओ संतोष कुमार प्रीतम,बरौली के तत्कालीन राजस्व अधिकारी विजय सिंह,मोतीपुर की तत्कालीन अंचल अधिकारी रूचि कुमारी,साहेबपुरकमाल/सुपौल के तत्कालीन प्रभारी सीओ और वर्तमान अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी चंदन कुमार,बगहा-1 के अंचल अधिकारी उदय शंकर मिश्रा,रामगढ़वा के सीओ राजा कुमार, पश्चिम चंपारण के राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो विनोद कुमार को मंत्री ने नाप दिया है।मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया है कि जनता को परेशान करने वाले और फाइलों पर कुंडली मारकर बैठने वाले किसी भी 'भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

हालिया हड़ताल की वजह से जो फाइलें धूल फांक रही थीं और पेंडिंग पड़ी थीं, उन्हें निपटाने के लिए मंत्री ने सभी सीओ को अतिरिक्त कार्य क्षमता का फरमान सुनाया है।अगले 15 दिनों तक हर रोज शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सभी अंचलाधिकारी कैंप मोड में रहकर दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसे मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा करेंगे। अधिकारियों की कारगुजारी पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारियों  को स्पेशल टास्क दिया गया है। हर डीएम अपने इलाके के सीओ द्वारा निपटाए गए मामलों में से रैंडम 5-5 मामलों की क्रॉस चेकिंग करेंगे और उसकी गोपनीय रिपोर्ट सीधे सरकार को भेजेंगे।

ब्यूरो रिपोर्ट