Bihar Vidhan Parishad : बिहार विधान परिषद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 18 दिनों में 1300 प्रश्न हुए स्वीकृत, चार विधेयक पारित

Bihar Vidhan Parishad : बिहार विधान परिषद् के 209वें सत्र का गुरुवार को समापन हुआ। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि इस सत्र में कुल 18 बैठके आयोजित हुई। 209वें सत्र में कुल 1485 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 1300 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया। 185 प्रश्न अस्वीकृत हुए। इनमें से 377 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए।

925 तारांकित प्रश्नों की स्वीकृति

इस सत्र के लिए नेवा के माध्यम से कुल 1069 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, इनमें से 925 प्रश्नों को स्वीकृत कर विभाग भेजा गया है। कुल 575 सूचनाओं को कार्यसूची पर लाया गया है। 682 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। नेवा के माध्यम से 433 अल्पसूचित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से 387 प्रश्नों को स्वीकृत कर विभाग भेजा गया। 289 प्रश्नों को कार्यसूची पर लाया गया एवं 289 उत्तर प्राप्त हुए। 

वर्तमान सत्र में विभाग द्वारा कार्यसूची पर अंकित प्रश्नों के अतिरिक्त 22 अल्पसूचित प्रश्नों एवं 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर नेवा के माध्यम से प्राप्त हुए जिन्हें सदन पटल पर रखने हेतु निदेशित किया गया। वर्तमान सत्र के शेष लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने हेतु सरकार से अनुशंसा करता हूं। साथ ही इस सत्र के लिए ध्यानाकर्षण की कुल 216 सूचनाएं प्राप्त हुई। 114 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम पर लाए जाने के लिए स्वीकृत हुई। इनमें 74 सूचनाएं उत्तरित हुई, शेष 10 सूचनाएं व्यपगत हुई। वहीं 29 सूचनाएं समिति को सुपुर्द की गई।

उन्होंने बताया कि शून्यकाल की कुल 174 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 112 सूचनाओं के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया एवं 48 सूचनाएं अस्वीकृत की गई। 14 सूचनाएं व्यपगत हुई। निवेदन की कुल 248 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 235 सूचनाएं स्वीकृत हुई, 11 सूचनाए अस्वीकृत हुई तथा 2 सूचनाएं व्यपगत हुई। सभी स्वीकृत निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति को सुपुर्द किया गया।

चार विधेयक पारित

वर्तमान सत्र में चार विधेयक पारित किए गए जिसमें बिहार विनियोग विधेयक, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025, बिहार काष्ठ आधारित (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 और बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है.