Bihar Police: बिहार में शराब और बालू मफिया की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने तैयार किया मास्टर प्लान! फाइनेंशियल स्ट्राइक के इस्तेमाल से होगा अपराधियों के अस्तित्व का खात्मा

Bihar Police: बिहार पुलिस अब संगठित अपराधियों, शराब माफिया और अवैध बालू खनन से जुड़े लोगों पर सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब असली चोट अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर की जाएगी।

इस रणनीति के मुख्य उद्देश्य संगठित अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना है। शराब व बालू माफिया की अवैध कमाई को खत्म करना है। अपराधियों के मनोबल को ध्वस्त करना और न्यायिक प्रक्रिया से पहले रोकथाम उपाय लागू करना है।

संपत्ति जब्ती को लेकर सख्त आदेश और चेतावनी

DGP की समीक्षा बैठक में जब यह पाया गया कि कई जिलों से अब तक जब्ती से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर तय समयसीमा में रिपोर्ट नहीं आई, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।”

DGP ने प्रमुख निर्देश दिए है, जिसमें निम्निलिखित कामों पर जोर दिया जाएगा।

NDPS, मद्य निषेध और हथियार कानून के तहत चार्जशीटेड अपराधियों की सूची बने

इंटेलिजेंस इनपुट से संपत्तियों की पहचान की जाए

प्रस्तावित जब्ती रिपोर्ट फॉर्मेट में तैयार हो

पूरे ऑपरेशन में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी

BNSS कानून से राज्य को मिली नई शक्ति

अब तक संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया CRPC की धारा 102, UAPA, और BMLA के तहत होती थी, जो केंद्र सरकार और एजेंसियों के अधीन थी। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता (BNSS) के लागू होने के बाद राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया है।" इसकी मदद से  बिना केंद्रीय अनुमति के राज्य स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है। तेज और न्यायिक रूप से वैध प्रक्रिया की जाएगी। कानूनी अड़चनों में कमी और जिला पुलिस को ज्यादा अधिकार दिया जाएगा।

 NDPS, शराब, हथियार कानून

बिहार पुलिस ने NDPS एक्ट, मद्य निषेध अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत जिन अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उनपर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पहले भी हुई हैं बड़े पैमाने पर जब्तियां

बिहार पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले भी लाल आतंकियों और भूमि माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। लेकिन तब यह सीमित स्तर पर और असंगठित ढंग से होता था। अब यह कार्रवाई राज्यव्यापी और संगठित रणनीति के तहत की जाएगी।