बिहार को जल्द मिलेगी दो बड़ी एक्सप्रेसवे की सौगात: रक्सौल-हल्दिया और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से चंद घंटो में पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल

Expressway In Bihar: बिहार वासियों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही दो बड़ी सौगातें लेकर आ रही है। माना जा रहा है कि राज्य को रक्सौल-हल्दिया और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के रूप में दो बड़े एक्सप्रेसवे की सुविधा मिलने वाली है। इन परियोजनाओं से बिहार के आर्थिक और परिवहन ढांचे में बड़ा बदलाव होगा। इन एक्सप्रेसवे की मदद से राज्य की अन्य राज्यों और प्रमुख व्यापारिक स्थलों से सीधी संपर्कता सुनिश्चित होगी।

रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे: आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा

रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे को आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से बिहार को पश्चिम बंगाल स्थित हल्दिया पोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जो न केवल राज्य के व्यापारिक ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि नेपाल के साथ होने वाले कारोबार को भी गति प्रदान करेगा।

यह छह लेन का एक्सप्रेसवे लगभग 650 किमी लंबा होगा और बिहार के नौ जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, और बांका शामिल हैं। बांका जिले से यह एक्सप्रेसवे झारखंड की ओर जाएगा और फिर हल्दिया पोर्ट तक पहुंचेगा।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे: तीन राज्यों को जोड़ेगा

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित एलायनमेंट गोरखपुर के रिंग रोड से शुरू होकर बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों से होकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को एक साथ जोड़ने का काम करेगा, जिससे इन राज्यों के बीच व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

मोकामा-मुंगेर ग्रीनफील्ड फोर लेन सड़क

इसके अलावा, मोकामा-मुंगेर ग्रीनफील्ड फोर लेन सड़क के एलायनमेंट को भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना से बिहार के मोकामा और मुंगेर जिलों के बीच परिवहन में सुधार होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

आर्थिक और परिवहन विकास की दिशा में बड़ा कदम

इन दो प्रमुख एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड फोर लेन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार में सड़क नेटवर्क और संपर्कता में बड़ा सुधार होगा। इसके साथ ही राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे और राज्य के विकास की गति को नई दिशा मिलेगी।