फील्ड में लापरवाही बर्दाश्त नहीं.. ऊर्जा सचिव ने वैशाली में पीएसएस का किया औचक निरीक्षण; सुरक्षा और लोड बैलेंसिंग पर दिए सख्त निर्देश

Patna - ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को वैशाली जिले के देसरी स्थित 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र (PSS) का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की जमीनी हकीकत को समझना और तकनीकी खामियों को दूर करना था। निरीक्षण के दौरान सचिव ने उपकेंद्र के रखरखाव और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की। 

साप्ताहिक बैठकों से सुलझेंगी उपभोक्ताओं की समस्याएं

उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा सचिव ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सब-स्टेशन स्तर पर सप्ताह में दो दिन विशेष बैठकें आयोजित की जाएं। इन बैठकों के माध्यम से उपभोक्ता सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे, जिससे बिलिंग और आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव हो सकेगा। 

निर्बाध आपूर्ति हेतु लोड बैलेंसिंग के निर्देश

तकनीकी पक्ष पर चर्चा करते हुए श्री सिंह ने पावर ट्रांसफार्मरों के बीच सही लोड बैलेंसिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मरों का समानांतर संचालन (Parallel Operation) सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी एक इकाई पर दबाव न बढ़े और क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनी रहे। इससे तकनीकी खराबी के कारण होने वाले पावर कट में कमी आएगी। 

सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य उपयोग और प्रशिक्षण

फील्ड में काम करने वाले कर्मियों की सुरक्षा को लेकर ऊर्जा सचिव ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य के दौरान सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य है और इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही, उन्होंने नवनियुक्त लाइनमैन के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि कार्यक्षमता में सुधार हो और दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। 

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा

इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान ऊर्जा सचिव के साथ एनबीपीडीसीएल के संचालन निदेशक, मुख्य अभियंता (संचालन और अनुरक्षण) तथा समस्तीपुर आपूर्ति व ट्रांसमिशन प्रमंडल के विद्युत अधीक्षण अभियंता समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को सचिव के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और तय समय सीमा के भीतर सुधार लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।