Bihar Land Dakhilkharij: औरंगाबाद के समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में शुक्रवार को जिलाधिकारी (डीएम) श्रीकांत शास्त्री ने जिला स्तरीय आंतरिक संसाधन और राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में विभिन्न विभागों जैसे खान एवं भूतत्व, जिला निबंधन, परिवहन, वाणिज्य कर, राष्ट्रीय बचत, नगर पंचायत रफीगंज एवं नबीनगर, नगर परिषद औरंगाबाद व दाउदनगर, वन प्रमंडल, माप एवं तौल, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल आदि के अधिकारियों से बारी-बारी से कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
राजस्व वसूली में प्रगति और निर्देश
समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध कुल वसूली 50.98 प्रतिशत ही हुई है। इस पर डीएम ने राजस्व वसूली को गति देने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।
दाखिल-खारिज और आधार सीडिंग पर विशेष ध्यान
डीएम ने राजस्व मामलों में दाखिल-खारिज, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा फेस-2, सीएम डैशबोर्ड, ई-मापी, परिमार्जन प्लस, भू-लगान, और अतिक्रमण के मामलों की विस्तार से समीक्षा की। दाखिल-खारिज: जिले में 75 दिन से अधिक समय से लंबित 1,506 मामलों को लेकर संबंधित अंचल अधिकारियों को फटकार लगाई गई और एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। सबसे अधिक लंबित मामले औरंगाबाद सदर अंचल (1,187) में पाए गए। हसपुरा और कुटुंबा अंचल: इन अंचलों में प्रगति शून्य पाई गई।
अभियान बसेरा और अतिक्रमण के आंकड़े
अभियान बसेरा फेस-2 जिले में 1,971 सर्वे के विरुद्ध 1,575 लोगों को जमीन उपलब्ध कराई गई है। अतिक्रमण: जिले में कुल 397 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 294 मामलों का निष्पादन किया गया। सबसे अधिक अतिक्रमण दाउदनगर (47 मामले) में और सबसे कम कुटुंबा अंचल (शून्य) में पाया गया।
आधार सीडिंग की स्थिति
जिले में 75 प्रतिशत रैयतों का आधार सीडिंग कार्य पूरा हो चुका है। संबंधित अधिकारियों को जमाबंदी के आधार सीडिंग में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।
भूमि विवाद पर आदेश
डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को हर शनिवार भूमि विवाद संबंधित बैठक आयोजित करने और मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार दास, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, सदर भूमि सुधार उपसमाहर्ता श्वेतांक लाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती श्वेता प्रियदर्शी सहित सभी अंचल अधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
