बिहार में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: बड़े पैमान पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला, अधिसूचना जारी
बिहार में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का तबादल किया है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है....
Patna : बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के तबादले की एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है. इसके तहत कई जिलों और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
अपराजित बने राज्यपाल के परिसहाय, खगड़िया और शिवहर एसपी का भी हुआ तबादला
जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16 (तथा अतिरिक्त प्रभार- पुलिस अधीक्षक विधि-व्यवस्था, पटना) के रूप में कार्यरत अपराजित को अब राज्यपाल सचिवालय में राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस) के पद पर पदस्थापित किया गया है. इसके अलावा, खगड़िया के पुलिस अधीक्षक श्री भानु प्रताप सिंह को मुख्यालय बुलाते हुए, शिवहर के पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह को नया पुलिस अधीक्षक, खगड़िया बनाया गया है.
मुजफ्फरपुर के नगर पुलिस अधीक्षक मो० मोहिबुल्लाह अंसारी बने शिवहर के नए एसपी
प्रशासनिक फेरबदल के क्रम में वर्ष 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी एवं मुजफ्फरपुर के नगर पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात मो० मोहिबुल्लाह अंसारी को प्रोन्नति व नए दायित्व के तहत पुलिस अधीक्षक, शिवहर के पद पर भेजा गया है. वहीं, नव प्रोन्नत आईपीएस अधिकारी कुमारी ममता कल्याणी को उनके वर्तमान दायित्व के साथ-साथ समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
राज्यपाल के आदेश से जारी हुआ आधिकारिक पत्र, मुख्यालय को अनुपालन का निर्देश
यह पूरी प्रशासनिक सूची बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार सरकार के अवर सचिव श्री दीपक कुमार के हस्ताक्षर से जारी की गई है. अधिसूचना के अंत में पुलिस महानिदेशक (DGP), बिहार, पटना को यह निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश के अनुरूप तुरंत गत्यादेश (Notification Execution) निर्गत करें ताकि सभी अधिकारी अपनी नई जगहों पर जल्द योगदान दे सकें.
विभिन्न विभागों और कोषागारों को भेजी गई प्रतिलिपि
इस तबादले से जुड़ी आधिकारिक प्रतियां महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वित्त विभाग, गृह मंत्रालय (भारत सरकार), राज्यपाल के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई हैं.

रंजीत की रिपोर्ट