Bihar Budget Session: प्रधानमंत्री आवास में नीतीश सरकार की लापरवाही हुई उजागर, मंत्री ने मानी गलती, पीएम मोदी से मांगा एक और मौका...

Bihar Budget Session:  बिहार सरकार अब तक स्टेट नोडल अकाउंट (SNA) नहीं बना पाई है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि पर रोक लगा दी थी। पहले इस अकाउंट को बनाने के लिए 31 जनवरी तक की समय-सीमा दी गई थी, लेकिन तय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब राज्य सरकार ने केंद्र से 31 मार्च तक का अतिरिक्त समय मांगा है। मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में अपनी गलती मानते हुए स्वीकार किया है कि तय अवधि में सरकार नोडल अकाउंट नहीं बना पाई है। 

सरकार ने मानी गलती 

अकाउंट नहीं बनने की वजह से योजना की राशि की निकासी प्रभावित हुई थी। हालांकि राज्य सरकार के आग्रह पर जनवरी महीने में केंद्र ने अस्थायी रूप से राशि निकासी का अधिकार दे दिया था, ताकि लाभार्थियों को भुगतान में ज्यादा दिक्कत न हो। अब एक बार फिर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि स्टेट नोडल अकाउंट तैयार होने तक उन्हें योजना की राशि निकालने की अनुमति दी जाए। सरकार का कहना है कि अकाउंट बनाने की प्रक्रिया जारी है और जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा।

मोदी सरकार से मांगी अतिरिक्त समय 

स्टेट नोडल अकाउंट केंद्र की योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि के पारदर्शी और सीधे उपयोग के लिए जरूरी होता है। इसके अभाव में फंड के ट्रांसफर और खर्च में तकनीकी अड़चनें आ रही हैं, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। गौरतलब हो कि, जदयू विधायक मंजीत सिंह के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अभी राशि रुकी हुई है।

पटना से रंजन की रिपोर्ट