Bihar land survey - नीतीश सरकार ने भूमि सर्वे में जनता की भागेदारी बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला, विधानसभा में पारित हुआ यह खास बिल

Patna -  बिहार में भूमि सर्वे और बंदोबस्ती  में अब जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज विधानसभा में नगर क्षेत्र के सर्वेक्षण में शुद्धता, पारदर्शिका सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को विधानसभा की दूसरी पाली में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025 समेत छह विधेयक को पारित किया गया। सदन में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इस विधेयक प्रस्तुत किया था।

विधेयक के   संशोधन के  पारित  होने के बाद अब नगर क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों के भूमि सर्वेक्षण कार्य में सुविधा होगी। वहीं राजस्व ग्रामों के लिए अलग-अलग खानापूरी दलों का गठन किया जाएगा।

अभिलेख के प्रकाशन के तीन माह तक आपत्ति

अधिकार अभिलेख के संबंध में दावे एवं आपत्तियां एवं उनके अंतिम प्रकाशन के तीन माह के अंदर भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर के एक या एक से अधिक पदाधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकेगा। साथ ही अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद पारित आदेश के खिलाफ तीन माह के अंदर अपील किया जा सकेगा। 

एक या एक से अधिक भूमि सुधार उपसमाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अपील की सुनवाई के लिए अधिसूचित किया जाएगा। 

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