अधिवक्ता संघ चुनाव: 25 हजार की फीस पर मचा घमासान, पटना हाई कोर्ट में कल अहम सुनवाई

Patna -  पटना हाई कोर्ट के सबसे बड़े अधिवक्ता संघ, 'एडवोकेट्स एसोसिएशन' के आगामी चुनावों में नामांकन शुल्क में की गई भारी वृद्धि अब कानूनी विवादों में घिर गई है। इस वृद्धि को मनमाना और अवैध बताते हुए अधिवक्ता सरोज कुमार द्वारा दायर याचिका पर कल, 26 मार्च 2026 को सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि इस बढ़ी हुई फीस को तुरंत निरस्त किया जाए ताकि अधिवक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

जस्टिस अजीत कुमार की पीठ करेगी सुनवाई

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ के समक्ष अतिआवश्यक सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था। कोर्ट ने मामले की महत्ता को समझते हुए इसे कल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इस याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), स्टेट बार काउंसिल, एडवोकेट्स एसोसिएशन और चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाया गया है।

नामांकन शुल्क में कई गुना वृद्धि का आरोप

याचिकाकर्ता का तर्क है कि पूर्व में नामांकन शुल्क न्यूनतम स्तर पर था, लेकिन इस बार इसे अचानक कई गुना बढ़ा दिया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए 25 हजार रुपये, उपाध्यक्ष और महासचिव के लिए 20-20 हजार रुपये, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए 15 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह वृद्धि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को सीमित करने वाली है।

17 अप्रैल को मतदान, 18 को आएंगे नतीजे

एडवोकेट्स एसोसिएशन के विभिन्न 11 पदों के लिए चुनावी कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है। रिटर्निंग ऑफिसर व वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार के अनुसार, आगामी 17 अप्रैल 2026 को मतदान होना है। इसके अगले दिन यानी 18 अप्रैल को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और उसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। इस चुनाव के जरिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों सहित कुल 11 पदों का चयन होगा।

नामांकन और चुनाव प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल

पटना हाई कोर्ट के इस सबसे पुराने और लगभग 9 हजार सदस्यों वाले संघ के चुनाव के लिए 30 और 31 मार्च 2026 को नामांकन पत्र मिलेंगे। इसके बाद 1 और 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के पास 7 अप्रैल 2026 तक अपना नाम वापस लेने का विकल्प रहेगा। अब सभी की निगाहें कल होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला चुनाव की दिशा बदल सकता है।

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