Bihar News: PHD ठेकेदारों को नीतीश सरकार का सख्त फरमान, 1 महीने की मोहलत, वरना बुरे फंसेंगे

Bihar News: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभागीय कार्यों और लंबित योजनाओं को लेकर कई अहम फैसलों की जानकारी दी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग में काम कर रहे जिन ठेकेदारों पर बिजली बिल का बकाया है, उन्हें आगामी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

समीक्षा बैठक में हुआ फैसला 

ऐसे ठेकेदारों को बकाया राशि चुकाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। मंत्री संजय सिंह ने बताया कि आज विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो पदाधिकारी एक महीने के भीतर बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

एक महीने के भीतर पूरा करने का आदेश 

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन योजनाओं का कार्य रुका हुआ है। उन्हें एक महीने के भीतर पूरा करने की अनुमति और निर्देश दिए गए हैं। मुख्य अभियंता द्वारा सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। जो पदाधिकारी कार्यालय या कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को रोका जाएगा वेतन 

मंत्री ने बताया कि नवादा, बिहारशरीफ और सासाराम सहित उन जिलों में जहां कार्य लंबित हैं। वहां के पदाधिकारियों को एक महीने की अंतिम मोहलत दी गई है। तय समय सीमा में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि बैठक में जोनवार सभी बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई है और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।