Bihar Free Electricity: बिहार में मुफ्त बिजली योजना के नियमों में सख्ती, लाभ लेने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो अटक सकता कनेक्शन, किराएदारों को भी इस शर्त पर मिलेगा लाभ, जानिए पूरा गुणा गणित

Bihar Free Electricity: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता राहत योजना ने राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।इस योजना के तहत हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। लेकिन अब इस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (SBPDCL और NBPDCL) ने सख्त गाइडलाइंस लागू कर दी हैं।

एक ही परिसर में यदि पिता, भाई या परिजनों के नाम से अलग-अलग बिजली कनेक्शन लेने की कोशिश की गई, तो अब कोर्ट से निबंधित बंटवारानामा जमा करना अनिवार्य होगा।बिना वैध दस्तावेज के ऐसे सभी आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।

किराएदारों को अपने नाम से नया कनेक्शन लेने के लिए मकान मालिक के साथ नोटरीकृत इकरारनामा देना होगा। इसके बाद बिजली विभाग की टीम स्थल जांच करेगी, जिसमें दस्तावेजों और परिसर की स्थिति की पुष्टि होगी।

125 यूनिट से ज़्यादा खपत पर लगेगा शुल्क

क्षेत्र                  125 यूनिट तक            125 यूनिट से अधिक

ग्रामीण                       मुफ्त                    ₹2.45 प्रति यूनिट

शहरी                          मुफ्त                   ₹5.52 प्रति यूनिट

स्मार्ट और प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की राशि अगले महीने क्रेडिट की जाएगी।

जिन उपभोक्ताओं पर बकाया बिल है, उन्हें पहले बकाया चुकाना होगा, तभी योजना का लाभ मिलेगा।बकाया बिल माफी को लेकर सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है।विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई बिजली चोरी करता है, तो उस पर जुर्माना और मुकदमा दोनों होगा।

 नए कनेक्शन के लिए जरूरी जानकारी

 NBPDCL – nbpdcl.co.in

 SBPDCL – sbpdcl.co.in

सेक्शन: New Connection

जरूरी दस्तावेज:आधार कार्ड, राशन कार्ड, संपत्ति के कागजात, बंटवारानामा/इकरारनामा

प्रोसेसिंग टाइम: आवेदन के बाद 15-30 दिन में स्थल जांच और मीटर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी होती है।

 बिल स्टेटस चेक करें ऐसे:

वेबसाइट पर जाएं

"Quick Bill Payment" सेक्शन में जाएं

अपना CA नंबर डालें

बिल की स्थिति देखें/भुगतान करें

बिहार सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब केवल उन्हीं को मिलेगा जो तयशुदा नियमों का पालन करेंगे।बिना वैध दस्तावेज के कई कनेक्शन लेने की कोशिशें अब नाकाम होंगी।सरकार और बिजली विभाग दोनों साफ हैं “लाभ लो, लेकिन नियमों में रहो  वरना कनेक्शन भी जाएगा और मुकदमा भी होगा।