सीएम सम्राट चौधरी ने पलटा पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का फैसला,  234 राजस्व पदाधिकारी पर बड़ा फैसला

Samrat Choudhary:  मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आदेश को पलट दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर 234 निलंबित राजस्व पदाधिकारियों को बहाल कर दिया गया है। दरअसल, बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। इस संबंध में बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।

जारी पत्र के अनुसार, राज्य में जनगणना 2027 का कार्य शुरू हो चुका है, जिसे समय पर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हड़ताल पर गए सभी राजस्व कर्मियों के निलंबन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल की अवधि 11 फरवरी 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक मानी जाएगी। इस अवधि को विशेष परिस्थिति में अवकाश के रूप में समायोजित किया जाएगा। साथ ही सभी संबंधित कर्मचारियों को तत्काल अपने-अपने कार्यस्थल पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले को लागू कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और कर्मचारियों की शीघ्र वापसी कराएं। सरकार का मानना है कि जनगणना 2027 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है। यही वजह है कि हड़ताल समाप्त कराने और कर्मचारियों को वापस काम पर लाने के लिए यह राहत भरा कदम उठाया गया है।

बताया जा रहा है कि हड़ताली कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के साथ हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। अंचल अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत कार्यभार संभालें और हड़ताल की अवधि को अवकाश के रूप में मानते हुए कामकाज सामान्य करें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी है।

गौरतलब है कि विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मंत्री पद संभालते हुए बेहद सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने विभाग में कथित रूप से सही तरीके से काम काज नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। इसी क्रम में इन 234 राजस्व पदाधिकारी का निलंबन शामिल था, अब राज्य में सम्राट चौधरी की सरकर बनने के बाद विजय सिन्हा के उन फैसलों को पलटा गया है।