Bihar News : बिहार में प्रशासनिक पारदर्शिता की नई शुरुआत, हर बुधवार और शुक्रवार को विभाग गिनाएंगे उपलब्धियां, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जारी किया रोस्टर

PATNA : बिहार सरकार ने सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के सभी विभाग अपने-अपने महत्वपूर्ण कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को नियमित रूप से जनता के सामने रखेंगे। इसके लिए हफ्ते में दो दिन विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी विभागों को एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिशा-निर्देश और रोस्टर जारी कर दिया है।

सूचना भवन के 'संवाद' कक्ष में सजेगी प्रेस वार्ता

मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, प्रत्येक सप्ताह के बुधवार और शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे पटना के सूचना भवन स्थित ‘संवाद’ कक्ष में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। निर्धारित रोस्टर के अनुसार अलग-अलग विभागों के अधिकारी बारी-बारी से मीडिया के सम्मुख आएंगे और अपने विभाग के कामकाज का ब्योरा प्रस्तुत करेंगे।

वरीय पदाधिकारी बनेंगे नोडल अफसर, रवि भूषण सहाय संभालेंगे समन्वय

इस पूरी व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने यहाँ से किसी वरीय पदाधिकारी को 'नोडल पदाधिकारी' के रूप में नामित करने का निर्देश दिया है। ये नोडल अधिकारी अपने विभाग की तैयारियों और व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। इसके साथ ही, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) के संयुक्त निदेशक (प्रेस) श्री रवि भूषण सहाय को मुख्य समन्वयक बनाया गया है, जिनसे सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों को तालमेल और समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है।

आम जनता तक योजनाओं की सीधी और पारदर्शी पहुंच

इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य सरकार और आम जनता के बीच की दूरी को कम करना है। इसके जरिए सरकार की तमाम लाभकारी और विकासमूलक योजनाओं की सही और अपडेटेड जानकारी पारदर्शी तरीके से सीधे आम लोगों तक पहुंचेगी। इससे न सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन (Ground Implementation) में तेजी आएगी, बल्कि विभागीय कार्यों में भी निरंतरता और जवाबदेही बनी रहेगी।

कार्यप्रणाली से रूबरू हो सकेंगे लोग

नियमित प्रेस वार्ताओं के माध्यम से बिहार के नागरिक सरकार के अलग-अलग विभागों की वास्तविक कार्यप्रणाली, उनकी चुनौतियों और भविष्य के रोडमैप से भली-भांति परिचित हो सकेंगे। प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का यह कदम बिहार में सूचना के अधिकार को व्यावहारिक रूप से और मजबूत करेगा तथा भ्रामक खबरों पर लगाम लगाने में मददगार साबित होगा।