Bihar Voter List: बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, पटना में सर्वाधिक, शिवहर में न्यूनतम नाम हटाए गए, देखें जिला‑वार आंकड़े

Bihar Voter List: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। 25 जुलाई को आयोग ने राज्यभर में 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की जानकारी दी थी। अब जिलावार आंकड़े सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सबसे अधिक नाम पटना जिले से हटाए गए हैं, न कि सीमांचल से, जैसा कि विपक्षी दलों द्वारा आरोप लगाया जा रहा था।आयोग के मुताबिक, पटना से 3.95 लाख, मधुबनी से 3.52 लाख, और पूर्वी चंपारण से 3.16 लाख वोटरों के नाम हटे हैं। इसके उलट, सीमांचल के किशनगंज से सिर्फ 1.45 लाख, कटिहार से 1.84 लाख, और पूर्णिया से 2.73 लाख नाम हटे हैं। यह आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया केवल किसी एक क्षेत्र या समुदाय पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि यह एक प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया थी।

आयोग ने बताया कि हटाए गए कुल वोटरों में से22.34 लाख मतदाता पहले से मृत थे,36.28 लाख स्थायी रूप से बाहर चले गए या अनुपलब्ध रहे,और 70,136 मतदाता एक से अधिक जगहों पर दर्ज थे।

पटना से 395500, भोजपुर से 190832, बक्सर से 87645,शिवहर से 28166, सीतामढ़ी से 244962, मधुबनी से 352545, सुपौल से 128207, अररिया से 158072, किशनगंज से 145668, पूर्णिया से 273920, कटिहार से 184254, मधेपुरा से 98076,कटिहार में 1.84 लाख ,  किशनगंज में करीब 1.45 लाख , सहरसा से 131596, दरभंगा से 203315, मुजफ्फरपुर से 282845, गोपालगंज से 310363, सीवान से 221711, सारण से 273223, वैशाली से 225953, समस्तीपुर से 283955, बेगूसराय से 167756, खगड़िया से 79551, भागलपुर से 244612, बांका से 117346, मुंगेर से 74916, लखीसराय से 48824, शेखपुरा से 26256, नालंदा से 138505,  पश्चिम चम्पारण से 191376, पूर्वी चम्पारण से 316793, कैमूर (भभुआ) से 73940, रोहतास से 156148, अरवल से 30180, जहानाबाद से 53089, औरंगाबाद से 159980, गया से 245663, नवादा से 126450 और जमुई से 91882 वोटर हटे हैं।पूर्णिया में 2.72 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटे हैं।

इस प्रक्रिया के बाद अब 2 अगस्त से 1 सितंबर तक राज्यभर में दावे और आपत्तियों के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां लोग अपने नाम हटने की स्थिति में फॉर्म भरकर पुनः निबंधन कर सकते हैं।

विपक्ष, खासकर राजद और अन्य दलों ने सीमांचल में अल्पसंख्यकों से मताधिकार छीनने का आरोप लगाया था। लेकिन आयोग के ताज़ा आँकड़े इन राजनीतिक आरोपों को खोखला साबित कर रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में ये राजनीतिक दल आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा जताते हैं या फिर मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश जारी रखते हैं।