Svamitva Sampatti Card: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गांवों में 58 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे. 27 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में एक साथ लाखों लोगों को फायदा होगा. स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी.
स्वामित्व योजना के तहत 2.19 करोड़ संपत्ति कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा है. यह योजना मार्च 2026 तक पूरी होगी. इसी क्रम में पीएम मोदी अब 27 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गांवों में 58 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे.
स्वामित्व योजना ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाले लोगों के लिए गेम चेंजर के तौर पर पेश कर रही है. इस योजना में वैसे लोगों को बड़ा लाभ देने का मकसद है जो किसी आबादी वाली जगह पर लम्बे अरसे से रह रहे हैं लेकिन उसके स्वामित्व के कागज़ात मालिकों के पास नहीं हैं. ऐसे भूधराक को स्वामित्व योजना बड़ा लाभ मिलता है. इससे जमीन के लीगल कागज़ तैयार करने में मदद मिलती है.
संपत्ति कार्ड मिलने से ज़मीन की ख़रीद और बिक्री आसान हो जाएगी. इससे सरकार को राजस्व का फ़ायदा होगा. इसका इस्तेमाल लोकल एरिया डेवलपमेंट में भी किया जा सकता है. हालाँकि पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, मेघालय और नागालैंड ने इस योजना में भाग नहीं लिया. तमिलनाडु ने योजना के तहत केवल पायलट प्रोजेक्ट किया.
