मोदी सरकार आज संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने की बना रही योजना, जानें इसके लागू होने से आम आदमी पर क्या पड़ेगा प्रभाव

New Income Tax Bill 2025: मोदी सरकार आज संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने की योजना बना रही है, जिसे 7 फरवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी। यह नया विधेयक 60 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा और देश के टैक्स सिस्टम को सरल बनाने का काम करेगा। इस बिल की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए की थी।

नया इनकम टैक्स बिल: क्या होगा बदलाव?

नया इनकम टैक्स बिल टैक्स नियमों को आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने पर जोर देगा। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्सदाताओं के लिए टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना है। इस बिल में कुछ प्रमुख सुधारों की उम्मीद की जा रही है:

टैक्स नियमों का सरलीकरण: पुराने और जटिल नियमों को हटाकर, एक सरल और पारदर्शी टैक्स प्रणाली लागू की जाएगी।

छूट और कटौतियों में बदलाव: टैक्स छूटों और कटौतियों को तर्कसंगत बनाया जाएगा, जिससे टैक्स बचाने की प्रक्रिया अधिक समझने योग्य होगी।

अनुपालन में सुधार: टैक्स रिटर्न भरने और अन्य प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा, ताकि टैक्सपेयर्स को कम मुश्किलों का सामना करना पड़े।

विवाद समाधान सिस्टम को मजबूत करना: टैक्स संबंधी मामलों के निपटान के लिए एक तेज और प्रभावी समाधान प्रणाली लागू की जाएगी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रावधान: डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन व्यवसायों के लिए विशेष नियम जोड़े जाएंगे, ताकि मौजूदा डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो सके।

पुराने कानून को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?

मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 में लागू हुआ था और पिछले 60 वर्षों में कई बदलावों के बावजूद यह अत्यधिक जटिल हो गया है। इस कानून की जटिलताओं के कारण आम नागरिकों और कंपनियों के लिए इसे समझना और अनुपालन करना मुश्किल हो गया था। नया विधेयक इन समस्याओं का समाधान करेगा और भारत के टैक्स सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और असरदार बनाएगा।

टैक्स स्लैब में बदलाव

बजट 2025 के दौरान सरकार ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जो मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आया है। नए स्लैब के अनुसार:

4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।

4 लाख से 8 लाख तक की आय पर 5% टैक्स।

8 लाख से 12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स।

12 लाख से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स।

16 लाख से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स।

20 लाख से 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स।

24 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स।

पहले नो-टैक्स सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और उनके पास अधिक डिस्पोजेबल आय होगी।

टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार

नया इनकम टैक्स बिल 2025 टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार साबित हो सकता है, जो टैक्स प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाएगा। नए टैक्स स्लैब और छूटों के साथ, यह बिल मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आएगा और भारत के टैक्स सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाएगा।