8th pay commission : मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, जानिए कब से लागू होगा नियम, कितनी बढ़ेगी सैलरी

8th pay commission : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस घोषणा के जरिए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। यह फैसला आगामी बजट 2025 से कुछ दिन पहले आया है। जिससे इसके महत्व को और बढ़ा माना जा रहा है।

आयोग का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा कर नई सिफारिशें तैयार करेगा। इसमें महंगाई को ध्यान में रखते हुए भत्तों में संशोधन भी शामिल होगा। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी?

हालांकि सरकार की ओर से अब तक वेतन वृद्धि को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा साझा नहीं किया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये तक किया जा सकता है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है। जिसके माध्यम से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना की जाती है। इसमें महंगाई दर, सरकारी खजाने की स्थिति और कर्मचारियों की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

किसे मिलेगा फायदा?

इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इसमें रक्षा क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व कर्मी भी शामिल हैं।

वेतन आयोग का महत्व

हर दस साल में गठित होने वाला वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और बोनस को लेकर समग्र समीक्षा करता है। अब तक 1946 से सात वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। मोदी सरकार का यह कदम 10 वर्षीय चक्र को आगे बढ़ाते हुए सरकारी सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब सबकी निगाहें आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं कि यह आम आदमी की जेब पर क्या असर डालेगा।