National News: केंद्र सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा आयकर कानून को सरल बनाना, उसे अधिक समझने योग्य बनाना और पन्नों की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत की कमी करना है। वर्तमान में, आयकर कानून की जटिलता और उसके पन्नों की अधिकता के कारण आम नागरिकों के लिए इसे समझना और पढ़ना कठिन हो जाता है। इसी कारण से, सरकार इस कानून को सरल बनाने का निर्णय ले सकती है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में छह महीने के भीतर 1961 के आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करने की घोषणा की थी।
नवीनतम जानकारी के अनुसार, नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा कानून में कोई संशोधन। वर्तमान में, कानून मंत्रालय इस कानून के मसौदे पर विचार कर रहा है और इसे बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किया जा सकता है।
बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक चलेगा। इसका पहला भाग (31 जनवरी-13 फरवरी) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के साथ प्रारंभ होगा, जिसके बाद 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके बाद संसद 10 मार्च को पुनः प्रारंभ होगी और चार अप्रैल तक चलेगी।
नए टैक्स कानून से कर संबंधी कानूनों को छोटा, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य बनाना, जिससे कर अनुपालन में सुधार होगा और कर विवादों में कमी आएगी।
