Ashoka University Professor: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट करने के आरोपी प्रोफेसर को मिली जमानत, डीजीपी को बड़ा आदेश

Ashoka University Professor: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर उनके विवादित पोस्ट के लिए अंतरिम जमानत दे दी. सर्वोच्च न्यायालय ने महमूदाबाद को सीजेएम, सोनीपत की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि वे दोनों पोस्ट से संबंधित कोई भी ऑनलाइन लेख न लिखें या कोई भी ऑनलाइन भाषण न दें, जो जांच का विषय है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. वहीं शीर्ष अदालत ने हरियाणा के डीजीपी को निजी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर के खिलाफ मामले की जांच के लिए आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित करने का भी निर्देश दिया.

प्रोफेसर को 18 मई को सोनीपत के राई पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। एक शिकायत हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने और दूसरी शिकायत भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के महासचिव योगेश जठेरी ने दर्ज कराई थी। यह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की युवा शाखा है। दोनों शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि महमूदाबाद की पोस्ट भड़काऊ, राष्ट्र विरोधी प्रकृति की थी और देश की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करती है।

दरअसल, विवादित पोस्ट एक्स पर की गई थी और इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी शामिल थी। पोस्ट के आलोचकों ने दावा किया कि यह सशस्त्र बलों के प्रति अपमानजनक था और सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काता था। हालांकि, महमूदाबाद ने अपने पोस्ट का बचाव करते हुए कहा कि यह शांति की अपील थी और इसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे पर हमला किया।