शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा ऐलान, शिक्षकों को अब इस दिन मिलेगा वेतन, महिला टीचरों पर बड़ा फैसला

Bihar News :  बिहार के स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में महिला शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर स्कूलों और कार्यालयों में जेंडर न्यूट्रैलिटी (लैंगिक समानता) लागू करने का निर्देश दिया है।

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि महिला शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्हें शिक्षण कार्य में समान अवसर दिए जाएं और कार्यस्थल पर किसी भी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न की स्थिति नहीं होनी चाहिए। विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों को पढ़ाई के साथ-साथ अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है।

इसके अलावा बच्चों की कक्षा समाप्त होने के बाद भी महिला शिक्षकों को उनसे संवाद करने और शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर देने पर जोर दिया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने इस संबंध में 2013 के कानून और केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2022 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

शिक्षकों के वेतन पर शिक्षा मंत्री का बड़ा दावा 

इधर, बिहार के शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए आज भी ट्रेजरी खुला है और कल शाम तक सभी शिक्षकों के बैंक खातों में वेतन पहुंच जाएगा। मंत्री के मुताबिक, वेतन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और विभाग इस दिशा में लगातार काम कर रहा है।

शिक्षा मंत्री ने सहयोग पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को भी उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन भुगतान जैसे महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।

मिथिलेश तिवारी ने इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए सख्त कदमों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं चाहती। विभाग की प्राथमिकता है कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिले और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जवाबदेही समझनी होगी।