शिक्षकों के ट्रांसफर का काउंटडाउन शुरु, 10 अगस्त से तबादलों की खुलेगी फाइल, 31 अक्टूबर तक पूरी होगी पूरी कवायद, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

Bihar Teacher Transfer: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर लंबे इंतजार के बाद अब तस्वीर साफ होती जा रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में सभी तरह के स्थानांतरण की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। पहले चरण में एक लाख से अधिक शिक्षकों में से 73 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। अब इन आवेदनों की छंटाई के बाद 10 अगस्त से स्थानांतरण की कार्रवाई शुरू होने वाली है।

शिक्षा विभाग ने तबादले की पूरी कवायद को लेकर तैयारी तेज कर दी है। किसी तरह की गड़बड़ी, मनमानी या नियमों की अनदेखी न हो, इसके लिए पटना में संबंधित अधिकारियों की दो दिवसीय बैठक बुलाई गई है। अधिकारियों को साफ फरमान दिया गया है कि तय नियमों का शत-प्रतिशत पालन कराया जाए।

वहीं सामान्य स्थानांतरण की अलग प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक 17 सितंबर से पोर्टल खोला जाएगा, जिसके बाद सामान्य तबादले के इच्छुक शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले शिक्षकों के मामलों पर नियमों के मुताबिक विचार होगा, जबकि आवेदन नहीं करने वालों को सामान्य स्थानांतरण की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम प्रावधान उन शिक्षकों के लिए है, जो लंबे समय से एक ही जगह जमे हुए हैं। मंत्री के मुताबिक एक स्थान पर पांच वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित शिक्षकों का तबादला स्वतः किया जाएगा। इसके अलावा अपने ही प्रखंड में लंबे समय से तैनात शिक्षकों को भी स्थानांतरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

महिला शिक्षकों को लेकर भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। महिला शिक्षकों का स्थानांतरण उनकी ही पंचायत के दायरे में किए जाने का प्रावधान बताया गया है। इसके लिए संबंधित शिक्षिकाओं को निर्धारित समय पर पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।यानी अब ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइलों पर जमी धूल हटने वाली है। पहले चरण के 73 हजार से अधिक आवेदनों पर 10 अगस्त के बाद कार्रवाई, सामान्य तबादले के लिए 17 सितंबर से आवेदन और पूरी प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है।

शिक्षा मंत्री के इस ऐलान के बाद अब शिक्षकों की निगाहें पोर्टल और विभागीय आदेश पर टिक गई हैं। असली परीक्षा अब यह होगी कि तय नियमों के मुताबिक कितनी तेजी और पारदर्शिता से यह पूरी कवायद जमीन पर उतरती है।

रिपोर्ट- नमोनारायण मिश्रा