Road Counstruction: झारखंड सरकार ने राज्य की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई सड़कों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर विकसित करने का निर्णय लिया है. इसमें दुमका-हंसडीहा सड़क भी शामिल है, जिसकी लंबाई करीब 42 किलोमीटर है और यह झारखंड को बिहार से जोड़ती है. निर्माण एवं रखरखाव: सड़क निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी जाएगी.
वित्तीय विश्लेषण: झारखंड सरकार का पथ निर्माण विभाग परियोजना की व्यवहार्यता और वित्तीय विकल्पों का विश्लेषण कराने के लिए परामर्श एजेंसी की नियुक्ति कर रहा है.
विज्ञापन और प्रक्रिया की समय-सीमा
सरकार ने इस परियोजना के लिए विज्ञापन जारी किया है और परामर्श एजेंसी नियुक्त करने के लिए 20 दिनों का समय निर्धारित किया गया है. यदि परियोजना PPP मोड पर लागू होती है, तो निर्माण कंपनी टोल प्लाजा स्थापित करेगी और वाहनों से टोल शुल्क वसूलेगी.
सरकार को लाभ: बिना खर्च के सड़क सुधार
PPP मोड के तहत सड़क निर्माण और रखरखाव का पूरा खर्च निजी कंपनी वहन करेगी. इससे राज्य सरकार को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के सड़क की गुणवत्ता में सुधार होगा. यह व्यवस्था NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की तर्ज पर होगी, जो सड़कों के रखरखाव के लिए टोल टैक्स लेता है.
अतिक्रमण हटाने के अभियान में सख्ती
झारखंड के झुमरीतिलैया (कोडरमा) में नगर परिषद ने सड़क अतिक्रमण के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाया.
अवैध दुकानों पर कार्रवाई: तिलकुट की दुकानों और स्टेशन मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों से ₹26,350 का जुर्माना वसूला गया.
नगर परिषद टीम: अभियान में फील्ड सुपरवाइजर दुलारचंद यादव, मुकेश राणा, उमेश कुमार, बलराम कुशवाहा और होमगार्ड के जवान शामिल रहे.
सख्त निर्देश: नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी सार्वजनिक स्थानों और सड़कों को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
