Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति, इन अधिकारियों के प्रमोशन का हुआ ऐलान

Ranchi: झारखंड सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट भवन में हेमंत सरकार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अधिकारियों को बड़ा तोहफा देते हुए झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर प्रोन्नति का भी ऐलान किया है।

सरकार के द्वारा जिन 14 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।

झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना (Jharkhand Grassroots Innovation Internship Scheme) की स्वीकृति,

• झारखंड मूल्यवर्द्धित कर की प्राप्ति में वृद्धि के उदेश्य से झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 (1) के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खनन (Mining) एवं विनिर्माण कार्य (Industries) में निबंधित करदेय व्यक्तियों / डीलर्स द्वारा High Speed Diesel के राज्यान्तर्गत Bulk Purchase के कम में मूल्यवर्द्धित कर में Partial Concession कर मूल्यवर्धित कर को " 22 प्रतिशत अथवा 12.50 रू प्रति लीटर, जो अधिक हो" को संशोधित कर "15 प्रतिशत " करने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति,
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• राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में NHB द्वारा उपलब्ध कराये गये RBI के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप एवं NHB के ऋण स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित नियम शर्तों पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति,
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• पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत अंतरिम कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद् की कार्योप्रांत स्वीकृति,
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• पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधान सभा के पटल पर रखने हेतु कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति,
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• जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय अंतर्गत कार्यालयों के लिपिक/लिपिक-सह-टंकक / टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु "झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025" के गठन की स्वीकृति,
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• झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची || Part E के अन्तर्गत Aviation Turbine Fuel (ATF) पर देय करदर (वैट) में संशोधन की स्वीकृति,
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• झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति,
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• स्व. सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 197/03) के सेवावधि से संबंधित अवधियों, जिसे विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 16.08.2011 द्वारा पेंशन एवं उपादान के भुगतान के प्रयोजनार्थ गणना हेतु झारखंड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप स्वीकृत किया गया है, को LPA No. 487/2022 झारखंड राज्य बनाम राहुल शंकर में दिनांक 13.08.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति,
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• सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम Claim की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को Indian Public Health के मानक के अनुरूप करने के लिए 'अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति,
• अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति,
• झारखंड राज्यान्तर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (TGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/7, ₹44,900-1,42,400/-) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक (PGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L / 8, ₹47,600-1,51,100/-) के क्रमश: रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमश: 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/6, ₹35,400-1,12,400/-) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) पदों के पदसृजन की स्वीकृति,
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• झारखंड राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित / प्रोत्साहित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन एवं स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति।