PATNA : देश की अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालतों तक लगभग तीन करोड़ से भी अधिक मामले सुनवाई के लिए लंबित है। इतनी बड़ी संख्या में मुकदमें,जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है,को निपटाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाती रही हैं। सामान्य अदालतों के विकल्प के रूप में लोक अदालत की अवधारणा सामने आया। लोक अदालत को 1987 में लीगल सर्विसेज ऑथरिटी एक्ट,1987 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका उद्देश्य जहां आम जनता को सहज,सुलभ और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराए जाने का था,वहीं अदालतों पर लगातार बढ़ रही बोझ को कम करना भी था।

राष्ट्रीय लोक अदालत किसी एक दिन सुप्रीम कोर्ट से ले कर निचली अदालतों में आयोजित किया जाता हैं,जिसमें पार्टियों की आपसी सहमति के आधार पर मामलों की सुनवाई कर निबटारा किया जाता हैं। 10 जुलाई,2021को राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे देश की अदालतों में लोक अदालत के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर आपसी सहमति से मुकदमों या विवादों का निपटारा किया जाएगा।

बिहार में भी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पटना हाईकोर्ट में 10 जुलाई, 2021 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पिछले दिनों छः जजों की 6 स्पेशल बेंच बनाए गए, जिसने कई प्रकार के मामलों को प्री हियरिंग कर यह तय किया कि किन मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाए।अभी पटना हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएगी।

राज्य सरकार ने 332 मामलों की एक सूची जारी की गई है,जिसे राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाएगा। इस बीच बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया है। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन Corona महामारी के कारण नहीं हो पाया था। कोर्ट का सामान्य अदालती कामकाज इस दौरान नहीं हो पा रहा था। इसलिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्त्व और भी बढ़ गया है।