सरकारी कार्यालयों व भवनों में बिजली पर हो रहा 12 सौ करोड़ का खर्च, सरकार इस तरह से खपत को करेगी आधी

सरकारी कार्यालयों व भवनों में बिजली पर हो रहा 12 सौ करोड़ का खर्च, सरकार इस तरह से खपत को करेगी आधी

PATNA : बिहार सरकार के विभिन्न भवनों और संबंधित कार्यालयों में सलाना 12 सौ करोड़ की बिजली की खपत होती है। सरकार ने इसे अब आधा यानि 600 सौ करोड़ रुपये करने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए सरकार की ओर से कदम उठाये गये है।

अब मंत्रीहों, अफसर या अन्य कर्मी, इनके कक्ष में आने के बाद ही वहां के एसी, पंखे, बल्ब और टीवी चलेंगे। इनके जाते ही ये सभी बंद कर दिए जाएंगे। बिजली का दुरुपयोग रोकने को लेकर मुख्यमंत्री की पहल पर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इसका निर्देश सभी विभागों और जिलों को दिया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि दो अक्टूबर को जल-जीवन-हरियाली की लांचिंग होनी है, उसी दिन ऊर्जा बचाओ अभियान की भी विधिवत शुरुआत होगी। हालांकि इस पर काम अभी से ही शुरू हो गया है। 

उन्होंन कहा है कि बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि बिजली की खपत आधी करनी है। शुक्रवार को सभी विभागों के आलाधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिग कर जिलाधिकारियों को इस संबंध में विस्तार से बताया गया। 

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभागों में अलग मीटर लगेंगे और उनके सेक्शनों में सब-मीटर लगेंगे, ताकि सबों की जवाबदेही तय हो। इसकी अब निरंतर मॉनिटरिंग होगी। हर माह और फिर एक साल में देखा जाएगा कि बिजली खपत में कितनी कमी आई। उन्होंन बताया कि डीएम से कहा गया है कि वे अपने यहां बैठक कर इस पर सभी को निर्देश दें।

चीफ सेक्रेट्री ने कहा कि निजी क्षेत्रों में बिजली खपत कम करने पर रिवार्ड देने की नीति बनेगी। जैसे कि किसी अपार्टमेंट में पिछले साल की अपेक्षा इस साल अगर 40 से 50 प्रतिशत तक बिजली खपत कम होती है, तो उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा। इस तरह निजी क्षेत्रों में भी इसके लिए प्रोत्साहित करना है। स्ट्रीट लाइट समय पर जलें और बंद हों, यह सुनिश्चित होगा। कोशिश हो रही है कि पोल में सेंसर लगे, जो किसी के आने-जाने के समय ही जलेगा। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि रात दस बजे के बाद आधी स्ट्रीट लाइटें बंद हो जाएं।

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