DESK. बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष का संसद में लगातार हंगामा जारी है। इसी बीच, मंगलवार को राज्यसभा के 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले भी सोमवार को कांग्रेस के चार सांसदों को निलंबित किया गया था। राज्यसभा से निलंबित होने वाले सांसदों में 7 टीएमसी, 6 डीएमके और 3 वाम दल तथा 3 टीआरएस के हैं.

तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव, डॉ. शांतनु सेन और डोला सेन सहित 19 सांसदों को सप्‍ताह के शेष भाग के लिए सस्‍पेंड किया गया है. निलंबित किए गए सांसदों में सुष्मिता देब, डॉ. शांतनु सेन और डोला सेन के अलावा मौसम नूर, शांता छेत्रीय, नदीमुल हक, अबीरंजन विश्‍वास  (सभी तृणमूल कांग्रेस) के अलावा ए. रहीम और शिवदासान (वामदल), कनिमोझी (डीएमके), बीएल यादव (टीआरएस) और मोहम्‍मद अब्‍दुल्‍ला के अलावा कुल 19 सांसद शामिल हैं. 

राज्यसभा के सांसदों को नियम 256 के तहत निलंबित किया गया है. दरअसल, इस नियम के तहत सभापति चाहे तो किसी भी ऐसे सांसद को निलंबित कर सकता है, जो जानबूझकर राज्यसभा के काम में बाधा डालते हुए सदन के नियमों की अनदेखी कर रहा हो। सस्पेंड होने के बाद उस सांसद को फौरन राज्यसभा से बाहर कर दिया जाता है।  सभापति चाहे तो सांसद को तब तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक कि संसद सत्र पूरा नहीं हो जाता।

वहीं लोकसभा में नियम 373 के जरिए स्पीकर चाहे तो किसी भी सांसद को सस्पेंड कर सकता है। लोकसभा के नियम 373 के मुताबिक, अगर स्पीकर को लगता है कि कोई सांसद लगातार और जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है तो वह उसे एक दिन या फिर पूरे सत्र के लिए भी सस्पेंड कर सकता है। लोकसभा में इसी नियम के तहत सोमवार को 4 सांसदों को निलंबित किया गया.