मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 25 हजार से अधिक लोगों को मिला रोजगार, पढ़िए पूरी खबर

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 25 हजार से अधिक लोगों को मिला रोजगार, पढ़िए पूरी खबर

PATNA : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार एवं गरीब युवक, युवतियों को बिहार में रोजगार का एक बड़ा अवसर मिला है. इसके तहत एक माह में (29 मई 2020 से 29 जून 2020 तक) लगभग 1500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है. ऑटो, ई रिक्शा सहित 4 सीट से 10 सीटर तक नये वाहनों की खरीद के लिए योजना के तहत प्रति पंचायत पांच लाभुकों का चयन किया गया है. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा 15 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है. 

अब तक 25 हजार से अधिक लोगों को दिया जा चुका है रोजगार

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए पांच चरणों में अब तक कुल 25 हजार 190 लाभुकों को रोजगार मुहैया कराया गया है. इसमें 13825 अनुसूचित जाति, 10194 अत्यंत पिछड़ा एवं 1161 अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को वाहनों की खरीद के लिए अनुदान दिया गया है. 

एक माह में कई जिलों में 100-100 से अधिक लाभुकों को मिला रोजगार

पिछले एक माह में इस योजना में काफी तेजी आयी है. योजना का लाभ दिलाने के लिए लक्ष्य के विरुद्ध जिलों द्वारा बेहतर कार्य किये जा रहे हैं. पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी आदि जिलों में एक माह में 100-100 से अधिक लाभुकों को लाभ दिया गया है. 

जमुई ने लक्ष्य के विरुद्ध 90.20 फीसदी किया प्राप्त

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक सभी पांच चरणों में लक्ष्य के विरुद्ध जमुई जिले में सबसे अधिक 90.20 फीसदी लाभुकों को लाभ मिला है. यहां 153 पंचायतों में 765 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 690 लाभुकों का चयन करते हुए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ दिया गया है. 

लक्ष्य के विरुद्ध टारगेट पूरा करने वाले ये हैं टॉप-20 जिले

जुमई 90.20, औरंगाबाद 82.16, भोजपुर में 81.93, कटिहार 78.13, पूर्णिया 78.05, नालंदा 75.18, सुपौल 74.14, षिवहर 76.98, नवादा 72.19, जहानाबाद 70.11, पश्चिमी चंपारण 69.90, सहरसा 67.81, किषनगंज 69.37, मधुबनी 65.51, रोहतास 70.37, कैमूर 63.49, भागलपुर 64.21, बक्सर 71.55, अरवल 60.31 तथा सीतामढ़ी 61.26 फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया है.  

4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों की खरीद के लिए दिया जाता है अनुदान

इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों की खरीद के लिए वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि अनुदान के रुप में दिये जाने का प्रावधान है. ई रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70 हजार रुपया अनुदान देने का प्रावधान है. 

इन प्रखंडों में शत प्रतिशत लक्ष्य की हुई प्राप्ति

बक्सर जिला के केसठ प्रखंड, मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड, जमुई जिला के गिद्धौर, बरहट और जमुई प्रखंड, पश्चिमी चंपारण जिले के पिपरासी और गौनाहा प्रखंड,  औरंगाबाद के औरंगाबाद प्रखंड, सुपौल के बसंतपुर, निर्मली प्रखंड,  सहरसा के नवहट्टा प्रखंड, सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड , नालंदा के राजगीर और कतरीसराय प्रखंड में शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई है. 

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट

Find Us on Facebook

Trending News