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सरकार ने 50 NGO से छिना काम, संचालन में गड़बड़ी की शिकायत पर की कार्रवाई

सरकार ने 50 NGO से छिना काम, संचालन में गड़बड़ी की शिकायत पर की कार्रवाई

PATNA : समाज कल्याण विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है। 50 एनजीओ पर गाज गिरायी गयी है। एनजीओ के काम में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गयी है। बता दें कि समाज कल्याण से जुड़े विभिन्न सुधार गृहों का संचालन इन एनजीओ के माध्यम से होता था। सरकार को लगातार इन एनजीओ के संचालन में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। 

टिस की रिपोर्ट में भी कई सारे एनजीओ के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की गयी थी। बताया गया था कि ये सारे एनजीओ केवल पैसों का बंदरबांट करते हैं। इनमें रह रहे लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। समाज कल्याण निदेशालय ने 20 अगस्त, सोमवार को यह कार्रवाई की है। बता दें कि निदेशालय के तत्वाधान में ये एनजीओ बालिका सुधार गृह, बाल सुधार गृह व वृद्धाआश्रम जैसे अन्य सुधार गृहों को संचालित करते थे।

एनजीओ द्वारा संचालित सुधार गृहों में रह रहे लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। भोजन के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही क्षमता से अधिक लोगों को एक ही कमरे में रखा जाता है। मेडिकल की भी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। इसी तरह की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने 50 एनजीओ पर गाज गिराते हुए उनसे काम छिन लिया है। 

हाल ही में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और पटना के आसरा होम कांड को लेकर सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। बालिका गृह कांड मामले में तो सरकार को तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को पद से हटाना पड़ा था। इसके तुरंत बाद पटना का आसरा होम कांड सामने आ गया। इसमें भी पता चला कि एनजीओ द्वारा संचालित सुधार गृह में ठीक से काम नहीं हो रहा था। 

इस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनजीओ के सचिव और कोषाध्यक्ष को जेल भेज दिया। पटना के आसरा होम कांड हो या मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड दोनों ही मामलों में आरोपियों ने अपने रसूख व ग्लैमर का इस्तेमाल कर अफसरों व नेताओं को फांसा और अपना काम निकाला। एनजीओ के लिए मनचाहे तरीके से सरकारी फंड का जुगाड़ किया और फिर उसका इस्तेमाल अय्याशी के लिए किया। 

बता दें कि टिस ने भी अपनी रिपोर्ट में एनजीओ पर बड़े सवाल खड़े किए थे। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व में कहा था कि सभी एनजीओ को हटाकर विभाग अब अपने स्तर से सुधार गृहों को चलायेगी। समाज कल्याण मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने भी कहा था कि जबतक एनजीओ हटेगा नहीं तबतक यह व्यवस्था सुधरेगी नहीं। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अधिकारी से बात करने की कोशिश की गयी लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। विभागीय सूत्रों के हवाले से यह पूरी जानकारी मिली है।  

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