PATANA: नियोजित शिक्षकों ने अपना प्रशिक्षण अवधि तो पूरा कर लिया लेकिन प्रशिक्षण के बाद मिलने वाला वेतन अभी तक उनके खाते में नहीं जा रहा है। शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही की वजह से नियोजित शिक्षकों में आक्रोश का माहौल है ।तकरीबन 70 हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण का मामला 2018 एवं जनवरी 2019 से ही लंबित है।

 बता दें कि इस संबंध में नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने बताया कि बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग शिक्षकों की समस्याओं के प्रति घोर लापरवाही बरत रही है ।इसी का परिणाम है कि 70 हजार से अधिक नियोजित शिक्षक, प्रशिक्षण अवधि पूरा कर लेने के बाद भी प्रशिक्षण अवधि के बाद का वेतन पाने को मोहताज हैं ।

महीनों से लंबित इस मामले पर शिक्षा विभाग का ध्यान हीं नहीं

 शिक्षा विभाग की निष्क्रियता के कारण नियोजित शिक्षकों में काफी आक्रोश का माहौल है। गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार आंदोलन के माध्यम से समान काम समान वेतन का हक मांगा जा रहा है। लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर नियोजित शिक्षकों के द्वारा बिहार सरकार को मनाने का प्रयास किया जा रहा है।

 समान काम समान वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी गेंद बिहार सरकार के पाले में डाल दिया है। नियोजित शिक्षक समान काम सामन वेतन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करने में जुटे हैं,वहीं दूसरी तरफ प्रशिक्षण पाने के बाद वेतन निर्धारण के मामले में भी तूल पकड़ लिया है