NEWS4NATION DEESK : वोटिंग से चार दिन पहले आज आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपना चुनावी घोषणापत्र (Election Manifesto) जारी कर दिया है. सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज मंगलवार को यह घोषणापत्र जारी किया है.
पार्टी प्रमुख व सीएम केजरीवाल ने घोषणापत्र को दिल्ली के भविष्य का विजन बताया है. घोषणापत्र जारी करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 साल में AAP की सरकार ने कई क्षेत्रों में दिल्ली के लोगों को राहत दी है. अब दिल्ली को विकसित देश की राजधानी बनाना है.
वहीं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम लोगों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए AAP संकल्पित है.
28 बिंदुओं में जारी अपने घोषणापत्र में AAP ने सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी मुद्दों तक पहुंचने का प्रयास किया है. घोषणापत्र में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, घर के आसपास रोजगार के अवसर देने का वादा किया गया है, तो कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री, पुनर्वास और मालिकाना हक देने का भी भरोसा दिया गया है.
यूपी-बिहार यानी पूर्वांचल के लोगों की आबादी को ध्यान में रखते हुए भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग का वादा है, तो ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए सरल मापदंड कायम करने की बात भी कही गई है. इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत, दिल्ली स्वराज विधेयक और केंद्र के पास अटके जनलोकपाल बिल को पास कराने का वादा भी है.
इसके साथ ही घोषणापत्र जो अन्य वायदे जनता के साथ किये गये है वे हैं
- जन लोकपाल बिल जो पिछले 4 साल से लंबित है, उसे पास कराने की मांग करेंगे. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाएंगे.
-राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा, पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितिकरण-रजिस्ट्री और रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण दिलाने का वादा.
- देशभक्ति पाठ्यक्रम, युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा, भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करेंगे.
- दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाई जाएंगी, मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाने का वादा और यमुना रिवर साइड विकास की दी गारंटी.
- नए सफाइकर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही संविदा कर्मियों को नियमित करने का भी वादा. सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवजा देने का भी भरोसा.
- दिल्ली में भी 24 घंटे बाजार खुलेंगे, सीलिंग से सुरक्षा का वादा, बाजार और औद्योगिक क्षेत्रों का होगा विकास, सर्किल रेट को ठीक किया जाएगा, रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा और पुराने वैट मामलों की एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी.
- अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, 84 सिख विरोधी नरसंहार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रयास करेगी.
- फसल नुकसान पर किसानों को 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा और किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन की मांग की जाएगी.
जैसे लोकलुभावन बातें शामिल है.
