KAIMUR : पराली जलानेवाले किसानों पर अब जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. यहाँ 78 किसानों का निबंधन जिला प्रशासन के आदेश पर कृषि विभाग ने लॉक कर दिया है. इन किसानों को अब अगले 3 वर्ष तक कृषि विभाग के किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. पराली जलाने के मामले में भी कुछ लोगों एफआईआर भी हो चुका है. 

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किसान बताते हैं सरकार का यह तुगलकी फरमान है. इसका पालन करने के कारण बिन मौसम बारिश से कई किसानों का फसल बर्बाद हो गया और जिसने पालन नहीं किया उनके ऊपर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. उन्हें योजनाओं से वंचित किया जा रहा है. हम लोगों को बिना पूरी तैयारी के धान काटने के समय हार्वेस्टर से कटाई पर रोक लगा दिया गया. जिसका खामियाजा हम किसान भुगत रहे हैं.

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किसानों ने बताया की पहले सरकार को हर प्रखंड में पराली काटने वाली मशीन उपलब्ध करा देना चाहिए था. फिर यह नियमावली लाना चाहिए था. लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. सारी नीतियां व्यवसायियों के लिए ही बन रही है. किसानों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है. 

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वहीं जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को धान कटाई से पहले ही पराली नहीं जलाने को लेकर जागरूकता भी फैलाया गया था. किसानों को बताया भी गया था. लेकिन किसान नहीं माने. खेतों में पराली जला दिए, जिस कारण 78 किसानों का निबंधन जिला प्रशासन के पहल पर लॉक कर दिया गया है. अब उन्हें अगले 3 सालों तक कृषि विभाग के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

कैमूर से देवब्रत की रिपोर्ट