NEW DELHI : किसानों के हित मे तीन कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने देश के लाखों किसानों को खुश करते हुए यह फैसला लिया है कि यहां पराली जलाने को अब अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। आंदोलन पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार से यह मांग की थी। कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। इस बात की घोषणा खुद देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है।

शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानून को स्थगित करने का काम

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसान बड़े मन का परिचय दें। प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयक को सूचीबद्ध किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद मोदी कैबिनेट ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। 

MSP व किसानों के लिए बनाई गई कमेटी

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के गठन से किसानों की एमएसपी संबंधित मांग भी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी में पारदर्शिता, जीरो बजट खेती और फसल विविधीकरण लाने के लिए एक समिति का गठन करने की घोषणा की है इस समिति में किसान प्रतिनिधि होंगे।