नालन्दा  घर बचाने के मुहिम में सड़क पर मोहल्ले की महिलाएं

जिला प्रशासन के द्वारा करीब 200 घरों पर चस्पा कर दिया गया है जमीन मकान संबंधित नोटिस,

बोली मोहल्ले की महिलाएं जब हुई मौत तो जागी पुलिस पहले से क्यों नहीं की कार्रवाई,

बोले सदर एसडीओ भविष्य में ना हो इसकी पुनरावृत्ति इसलिए जरूरी है पूरे क्षेत्र का सर्वे

NALANDA : सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी मोहल्ले में जहरीली शराब से 12 मौत के बाद जहां जिला प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी है। वहीं वैसे लोगों के मकान और जमीन पर नोटिस चिपका दिया गया है जो अवैध तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं और उनसे मकान जमीन संबंधित कागजात दिखाने की बात कही जा रही है। प्रशासन के इस फैसले के बाद सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष गुरुवार के दिन मोहल्ले की सड़क पर उतर कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। 

दोषी कोई और सजा किसी और को

पीड़ित महिलाओं ने एक सुर में कहा कि दोषी कोई और है और सजा किसी और को दिया जा रहा है। दोषी कुछ लोग हैं और खामियाजा पूरे मोहल्ले के लोग भुगत रहें है। पुलिस कभी भी उनके घर आकर तलाशी शुरू कर देती है। वह घर में किस अवस्था में बैठे हुए हैं । इसका भी ख्याल पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं रखा जाता है। मोहल्ले वासी अपना अपना काम छोड़कर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। क्योंकि अब उनके सामने अपने घर को बचाने की जरूरत आन पड़ी है। मोहल्ले की साबो देवी ने बताया कि वह कई वर्षों से इस पहाड़ी पर रह रही है अब ऐसे समय में जब घटना कोई और कर गया है उसकी सजा मोहल्ले वासियों को दी जा रही है। इस अवस्था में वह अपने घर को छोड़कर कैसे जाएंगे।

यहां के लोगों का कहना है कि यहां रहनेवाले ज्यादातर लोग हर दिन कमाने खाने वाले लोग हैं। अब ऐसी स्थिति में वह अपना घर बचाएं या अपना पेट पाले। मोहल्ले के निवासी कुंती देवी ने बताया कि पुलिस उनलोंगो से शराब कारोबारियों के बारे में पूछताछ करने आती है प्रशासन को सारे धंधेबाजो के बारे में जानकारी है। बावजूद वह मोहल्ले वासियों से पूछताछ कर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। उनलोगों का मांग है कि जिला प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करें और जो लोग पूर्व से यहां रह रहे हैं उनके साथ बर्बरता ना अपनाएं। 

जमीन का सर्वे कराये जाने का तर्क

जहां एक तरफ कई दशक से पहाड़ी बस्ती में रहनेवाले लोगों को जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन  की तरफ से इस आदेश को सही ठहराने का तर्क भी दिया जा रहा है।  सदर एसडीओ कुमार अनुराग ने बताया कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र का सर्वे कराना जरूरी है ऐसे में पता चल पाएगा कि किन के पास मकान जमीन से संबंधित कागजात है और कौन अवैध रूप से रह रहे हैं भविष्य में इस तरह की कोई बड़ी घटना ना हो इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एक कार्यवाई की जा रही है।

प्रणय राज की रिपोर्ट