कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को अखिलेश ने बताया चुनावी स्टंट, MSP पर की कानून बनाने की मांग

कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को अखिलेश ने बताया चुनावी स्टंट, MSP पर की कानून बनाने की मांग

लखनऊ. तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है. साथ अखिलेश ने बताया कि यह भाजपा का चुनावी स्टंट है. किसान भाजपा के झांसे में नहीं आने वाले है. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि तीनों कृषि कानून को रद्द कर एमएसपी पर कानून बनाएं. बता दें कि पीएमओ से किये गये ट्वीट में यह जानकारी दी गयी थी कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने जा रही है. अगले महीने शुरू हो रहे संसद सत्र में इस कानून को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगले साल पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है. अखिलेश ने कहा कि काले कृषि कानूनों की वापसी अहंकार की हार है और जनता की जीत है. भूमि अधिग्रहण के बाद यह काले कानून की वापसी लोकतंत्र की जीत है. साथ ही अखिलेश ने कहा कि किसानों के हित में नहीं पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया, बल्कि चुनाव को देखते हुए वापस लिया है.


साथ ही अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश के किसान से माफी मांगे और इस्तीफा दे. लखीमपुर में किसानों को कुचलने वाला अभी भी मंत्री पद से हटाया नहीं गया है. नोटबन्दी का निर्णय भी जनता को परेशान करने के लिए लिया गया था. भाजपा की सरकार की नीयत साफ नहीं है. डीएपी खाद किसानों को नहीं मिल रही है. धान की कीमत किसानो को नहीं मिल रही है.

अखिलेश ने कहा कि सपा ने इन तीनों काले कृषि कानूनों के विरोध व्यापक संघर्ष किया है. मंडी खत्म करने की कोशिश पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए है. साथ ही उन्होंने पूछा कि बुन्देलखण्ड में मंडिया संचालित करने के लिए सरकार ने कितना बजट दिया. सरकार बताए. महोबा में किसानो ने तंगहाली मे आत्महत्या की है. जब तक भाजपा का सफाया नहीं होगा. ऐसे कानूनों का डर बना रहेगा. इस बार चुनाव में जनता इनका सफाया कर देगी. अखिलेश ने कहा कि किसानों की मौत और अपमान के लिए भाजपा और उसकी सरकार जिम्मेदार है. जनता इन्हें माफ नहीं करेगी.


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