PATNA : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 10 दिसंबर को एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। हालांकि इस बार उनका दौरा राजनीतिक नहीं होगा। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनेवाली है, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बिहार सहित पूर्वी राज्यों के विकास पर मंथन होगा।
2015 के बाद पटना में पहली बैठक
केंद्र सरकार के निर्देश पर यहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की 26 वीं बैठक होने वाली है। बिहार में परिषद की यह बैठक 5वीं बार होगी। इसके पूर्व वर्ष 1958,1963, 1985 और 2015 में पटना में यह बैठक हो चुकी है। इस मंथन में सभी राज्य अपनी-अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर बातों को रखेंगे।
बिहार ने शुरू की तैयारी
राज्य में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर गृह विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। गृह विभाग के अपर सचिव अनिमेश पांडेय ने विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव को बैठक के ड्राफ्ट एजेंडा पर सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसकी सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। बिहार सरकार के वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग व अन्य विभागों को जिम्मा दिया गया है।
नीतीश कुमार रहेंगे मौजूद
इस बैठक में नीतीश कुमार को भी शामिल होना है। लेकिन जिस तरह से राजद के संग सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार केंद्रीय बैठकों से दूरी बनाते रहे हैं, उसके लेकर यह चर्चा भी है कि वह बैठक से अलग रह सकते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की पिछली यानी 25वीं बैठक साल 2022 में कोलकाता में आयोजित हुई थी। इस बैठक से नीतीश कुमार ने किनारा कर दिया था। उन्होंने अपनी जगह तेजस्वी यादव को भेजा था। इस पर राजनीति भी हुई थी।
पिछली बैठक में गति शक्ति योजना के तहत राज्यों की हिस्सेदारी, नक्सलवाद के समापन, नशीले पदार्थो के खिलाफ अभियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग सहित अन्य लंबित मुद्दों पर विमर्श किया गया था। वहीं, इसी साल जून महीने में 17 तारीख को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13 वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने की थी। इसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हुए थे
