PATNA : तीन दिन पहले महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा की थी कि वह बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिसके बाद यह संभावना जताई गई कि 26 जनवरी को आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काटकर वापस आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नीतीश कुमार की कोशिश के बाद आनंद मोहन की परिहार में कानून अड़चनें ऐसी आई कि उनकी रिहाई नहीं हो सका।
सिर्फ आनंद मोहन नहीं, कई कैदी हैं कतार में
आनंद मोहन की रिहाई नहीं होने के पीछे एक कानून है, जो परेशानी का कारण बन रहा है। हाईकोर्ट में परिहार पर लंबे समय से वकालत करनेवाले एक अधिवक्ता की एक नोटिफिकेशन के कारण आनंद मोहन और उनकी तरह के सैकड़ों कैदियों के जेल से बाहर निकलने का मामला अटका हुआ है। सरकार चाहे तो ये बेहद आसानी से हो सकता है। हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही इस पर अपना फैसला सुनाया जा चुका है।
14 साल की सजा को माना जाता था 20 साल
एक लोकप्रिय अखबार को उन्होंने बताया कि बिहार में रिमिशन (परिहार) की पॉलिसी सबसे पहले 1984 में बनी थी। इसमें ये प्रावधान था कि 14 वर्ष की सजा काट लेने के बाद बंदी को रिमिशन के साथ 20 साल की सजा काटना मान लिया जाता है। इस वजह से जेल उसे अपनी तरफ से ही छोड़ सकता है।
राबड़ी देवी के कार्यकाल में हुआ संशोधन
2002 में इसमें एक संशोधन किया गया। इसमें दो क्लॉज (उपधारा) जोड़े गए। वो थे -
- कैदियों को परिहार पर छोड़ने का निर्णय लेने के लिए जेलर की जगह रिमिशन बोर्ड बनाया गया। इनके निर्णय के बाद ही कैदी छोड़े जाएंगे। इस रिमिशन बोर्ड में गृह सचिव, डिस्ट्रिक्ट जज, जेल आईजी, होम सेक्रेटरी, पुलिस प्रतिनिधि के साथ लॉ सेक्रेटरी शामिल होते हैं।
- 5 कैटेगरी के कैदी को नही छोड़ने का प्रावधान शामिल किया गया। ये ऐसे कैदी होते हैं, जो एक से अधिक मर्डर, डकैती, बलात्कार, आतंकवादी साजिश रचने और सरकारी अधिकारी की हत्या के दोषी होंगे। उनके छोड़ने का निर्णय सरकार लेगी।
ऐसे में अगर आनंद मोहन की जेल से रिहाई के लिए नीतीश कुमार को सबले पहले 2002 में बने कानून को संशोधन करना होगा, जिस में कुछ समय लग सकता है।
