PATNA : बिहार में जमीन विवाद रोकने को लेकर नई पहल की शुरुआत होने वाली है। अब हर प्लॉट की अलग यूनिक आईडी होगी।
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा है कि बिहार में जमीन की हर प्लॉट को अब एक अलग आईडी दिया जाएगा। इस यूनिक आईडी योजना के लागू होने पर जमीन संबंधी मामलों में पारदर्शिता आएगी और भूमि विवाद एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
उन्होंने बताया कि यूनिक आईडी नंबर जारी करने को लेकर अधिकारियों की कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। यूनिक नंबर के माध्यम से खरीद बिक्री के पहले उस भूखंड का इतिहास भूगोल पता किया जा सकता है। इस नंबर से जमीन की कितनी दफे खरीद बिक्री हुई है इसकी जानकारी मिल सकेगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश कर्नाटक की तर्ज पर मामूली रकम के भुगतान पर जमीन संबंधित जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने निबंधन विभाग के अफसरों को उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हुए कार्यो का अध्ययन करने एवं बिहार केलिए ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है।
अपर मुख्य सचिव ने बिहार में सर्वे के दौरान गांव के सीमा पर पिलर लगाने का प्रस्ताव दिया है जिसमें हर एक पिलर को यूनिक नंबर दिया जाना प्रस्तावित है। बिहार के बनने वाले यूनिक आईडी में जमीन का वर्गीकरण एवं जमीन की होल्डिंग भी दर्ज होगी, जो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य में नहीं है।
विवेकानंद की रिपोर्ट
