PATNA : अनुच्छेद 370 रद्द करने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस समेत कई राजनैतिक पार्टियों का विरोध अभी भी जारी है। वहीं फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में आधा दर्जन याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें तीन याचिकाएं राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 को संविधान में एक मृत पत्र बना देने के खिलाफ दाखिल की गई हैं। अन्य याचिकाएं कर्फ्यू और क्षेत्र में उसके परिणाम के संदर्भ में दाखिल की गई हैं।
इस मामले को लेकर केन्द्रीय कानून मंत्री ने याचिका दाखिल करने वालों को दो टूक जवाब दिया है। पटना पहुंचे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 70 साल में अनुच्छेद 370 नाइंसाफी का प्रतीक बन गया था। चंद लोग इसके नाम पर जम्मू-कश्मीर की जनता को गुमराह कर उसका दुरुपयोग कर रहे थे। सरकार ने उसे खत्म करने का काम किया है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू-कश्मीर के आवाम को उनका हक दिया है उन्हें सम्मान देने का काम किया है।
कश्मीर हमारे देश का मुकुट है और हम उसे उनके स्थान पर पहुंचा रहे है। अब इसपर जिसे सिर्फ सियासत करनी है वे सियासत करते रहे अब कुछ नहीं होने वाला है।
वहीं कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और कहीं भी जाने का अधिकार है।
देवांशु प्रभात की रिपोर्ट
