PATNA: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नोत्तर काल में राजस्व विभाग और नगर विकास विभाग से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। नगर विकास विभाग के 4 सवालों का जवाब दिया जाना था। लेकिन विभाग ने चार में सिर्फ 1 सवाल का जवाब ऑनलाइ माध्यम से दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री जी आपके विभाग से चार सवालों में सिर्फ एक सवाल का जवाब ऑनलाइन माध्यम से आया है। अगर ऑनलाइन माध्यम से जवाब आ जाता तो सदस्यों को पूरक पूछने में आसानी होती। विधानसभा अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम सह नगर विकास मंत्री को साफ-साफ कह दिया कि आपका विभाग सही से काम नहीं कर रहा।आप यहां जो तेवर दिखा रहे वही यही तेवर अपने विभाग में दिखाइए।
आप अपने विभाग में तेवर दिखाइए
विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पर सवाल खड़े किये। उन्होंने सदन में कहा कि डिप्टी सीएम साहब सदन में जो तेवर दिखा रहे हैं वो तेवर जरा अपने विभाग में दिखाइए कि आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे। आपके विभाग से सिर्फ 25 फीसदी सवालों का जवाब ऑनलाइन माध्यम से आया है। दरअसल भाजपा के दरभंगा से विधायक संजय सरावगी ने अमृत योजना से संबंधित सवाल उठाया था। इस पर नगर विकास मंत्री सह डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे तेवर से आप समझ जायेंगे कि हम इसके लिए कितने सजग हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम को आईना दिखा दिया और कहा कि आपके विभाग से जवाब ऑनलाइन माध्यम से जवाब आ ही नहीं रहा,पहले इसे सुनिश्चित करवाइए।
पहला सवाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से
पहला सवाल भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद ने राजस्व विभाग से संबंधित सवाल पूछा। विभागीय मंत्री रामसूरत राय माले सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी बीच माले विधायक ने पूरक सवाल दाग दिया। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय फिर से वही जवाब दूहराने लगे। इस पर सदस्यों ने कहा कि आपका जवाब नहीं सुन पा रहे।
अपनी कान साफ करवा लें
विधायकों के टोकने पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि जिनको हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही वे अपना कान साफ करवा लें। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी चुटकी ली और कहा कि मंत्री जी का आवाज तो बुलंद है फिर भी आपलोगों को क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने सदन में कहा कि बिहार में राजस्व सेवा का 1597 पद है। इनमें से 75 फीसदी आयोग से बहाली होती है जबकि 25 फीसदी प्रमोशन से भरा जाता है। खाली पदों के लिए आयोग को अधियाचना भेजी गई है। जबकि प्रमोशन पर रोक की वजह से अभी कई पद खाली हैं। मंत्रई ने आश्वासन दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में खाली पदों को भर लिया जाएगा।