पटनाः बिहार सरकार बैंकों के रवैये से काफी परेशान है। बिहार के बैंक लोगों को कर्ज देने में काफी आनाकानी कर रहे। सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी बैंक कर्ज देने के मामले में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे।

आज राजधानी पटना  में राज्यस्तरीय बैकर्स कमेटि की बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बैंको से कहा कि आप लोग अपना परफॉमेंस सुधारिए। वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले बैकर्स समिति की बैठक हुई। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि सीडी रेसियो में  पिछले साल की तुलना में एक फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 18-19 में बैंकों को 1 लाख 30 हजार करोड़ का लक्ष्य था जिसके एवज में 1 करोड़ 10 हजार करोड़ का ऋण वितरित किया गया जो कुल का 84.29 फीसदी रहा।

बैंकर्स मीटिंग के बाद प्रेस कांफ्रेंस में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बताया कि बिहार के 10 जिले ऋण देने के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं।वे जिले हैं मधुबनी,गोपालगंज,शिवहर,कटिहार,सिवान,मधेपुरा ।

जबकि 20 पुअर फरफॉमेंस वाले जिलों को भी चिन्हित किया गया है ।वहां पर पटना से बैंक के वरीय अधिकार जाकर समीक्षा करेंगे।पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख किसानों को केसीसी देना था।लेकिन बैंकों ने सिर्फ 2 लाख 19 किसानों को केसीसी का लाभ दिया है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में बैंकों को 1 लाख 45 हजार करोड़ रू का ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया है।जिन बैकों का फरफॉरमेंस कमजोर रहेगा उके नाम सार्वजनिक किए जायेंगे।

डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बैंको को सलाह दी है कि वे बिहार सरकार से सीख लें और सारी प्रक्रिया को ऑनलाईन करें।उन्होंने बैंकों से कहा कि चाहे केसीसी का मामला हो या कर्ज देने को लेकर फार्म अप्लाई करना हो या उसे पास करना हो ,सबकुछ ऑनलाईन करिए।इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी।

साईबर फ्राड को लेकर भी चर्चा

साईबर फॉड को लेकर भी आज की एसएलबीसी की बैठक में चर्चा की गई है।सुशील मोदी ने बताया कि बैंकों से कहा गया है कि अगली बार की बैठक में इससे संबंधित पूरी जानकारी दी जाए।मोदी ने कहा कि बैंकों ने कहा कि बैंक फॉड को रोकने के लिए राज्यस्तर पर सेल का गठन किया है।