PATNA: बिहार सरकार के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। सरकार ने सभी जिलों में अलग से बंदोबस्त पदाधिकारी के पदस्थापन का निर्णय लिया है।इसी निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों ने बासा के अध्यक्ष और महासचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सरकार का निर्णय गलत है लिहाजा इस पर मुख्य सचिव से वार्ता की जाये।बता दें, सरकार ने अभी हाल ही में 20 जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारी को पदस्थापित किया है. इनमें 6 आईएएस अधिकारी जबकि 14 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं.अब तक जिले के जिलाधिकारी ही बंदोबस्त पदाधिकारी हुआ करते थे लेकिन इस बार सरकार ने बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर अलग से अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है. 

अफसरों ने जताया एतराज

सरकार के इस निर्णय का बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों ने एतराज जताया है और संघ के अध्यक्ष-महासचिव को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि इस तरह के पदस्थापन से कई गंभीर विसंगतियां खड़ी हो गई हैं. हम लोगों को जिस जगह पर पदस्थापन किया गया है वह अस्तित्व में नहीं है. बंदोबस्त पदाधिकारी के निर्धारित वेतनमान में हम सभी पदाधिकारी नहीं आते हैं. जिन पदों पर हम लोगों का पदस्थापन किया गया है वह स्वत्व निर्धारण से संबंधित है,  जो पदाधिकारी इस पद पर पदस्थापन हेतु अर्हता नहीं रखते हैं उनका पदस्थापन किया जाना वैधानिक संकट उत्पन्न करेगा.

मुख्य सचिव के समक्ष रखें बात

पत्र में कहा गया है कि इस संबंध में इन तथ्यों के साथ मुख्य सचिव, बिहार के अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष तत्काल वार्ता करें. साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पदस्थापित पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी के समकक्ष कहा जा रहा है तथा इसे जोर-शोर से प्रचारित किया जा रहा है. ऐसे में यह राज्य के हित में नहीं है. बिहार प्रशासनिक सेवा के 7 वैसे अफसर जो हाल ही में बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए गए हैं उन लोगों ने बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष को पत्र लिखा है.